राज्यातील सरकारी भरतीमध्ये अनुकंपा तत्वावरून नियुक्ती होणे आता सतत चर्चेचा विषय ठरत आहे. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने राज्य सरकारकडे दिलेल्या माहितीनुसार, अनुकंपा भरतीमुळे नियुक्त झालेल्या बहुतांश उमेदवारांना कामकाजात अडचणी येत आहेत. त्यातच मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांशी किंवा कामाच्या व्यवहारात संवाद साधणे कठीण होत आहे.
सर्वसाधारणपणे MPSC मार्फत क्लर्क पदासाठी उमेदवारांना Prelims आणि Mains परीक्षा पार करावी लागते, त्यामुळे पात्रतेच्या निकषांची तपासणी होऊन योग्य उमेदवारांची निवड होते. मात्र, अनुकंपा भरतीमुळे उमेदवारांना कोणतीही परीक्षा न देता नियुक्ती दिल्या जात आहेत. त्यामुळे कर्तृत्व न दाखवणाऱ्यांना स्थायी नोकरी मिळणे अन्यायकारक ठरत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
समन्वय समितीच्या मते, अनुकंपा भरती कायमची बंद करावी आणि मृतकांच्या कुटुंबासाठी किंवा विधवा महिलांसाठी पर्यायी सुविधा योजनांद्वारे आर्थिक मदत किंवा पेन्शन देणे अधिक योग्य आहे. उदाहरणार्थ, विधवा स्त्रीला जीवनभर पेन्शन द्यावे किंवा सर्वात लहान पाल्य किमान २५ वर्षे वयापर्यंत पेन्शन मिळवेल, पण कायमस्वरूपी नोकरी देणे टाळावे, असे समितीने सांगितले आहे.
अनुकंपा तत्वावर नियुक्त उमेदवारांना कामकाजात तांत्रिक, भाषिक आणि व्यावसायिक अडचणी येत असल्याने, प्रशासनावरही त्याचा परिणाम होत आहे. योग्य पात्रतेशिवाय नोकरी देणे केवळ नियुक्तीची संख्या वाढवते, पण कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम करते.
सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की, अनुकंपा नियुक्ती एक सुविधा आहे, हक्क नाही. त्यामुळे अनुकंपा तत्वावरून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होतो, तसेच इतर पात्र उमेदवारांना संधी मिळत नाही. यामुळे स्पर्धा परीक्षेच्या निकषांवर आधारित नियुक्ती महत्त्वाची ठरते.
समन्वय समितीने राज्य सरकारकडे संकटाच्या तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे. समितीच्या मते, अनुकंपा भरती थांबवली तर फक्त पात्र आणि सक्षम उमेदवारांना सरकारी नोकरी मिळेल आणि प्रशासनिक कार्यक्षमता सुधारेल.
अनुकंपा भरतीमुळे निर्माण झालेल्या अन्यायकारक परिस्थितीवर सरकार किती गांभीर्याने प्रतिसाद देईल, हे पुढील काळात दिसणार आहे. समितीच्या या मागणीकडे लक्ष दिले गेले तर भविष्यातील सरकारी भरती अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.
या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेवर आधारित नोकरीची संधी सर्वसामान्य उमेदवारांसाठी सुरक्षित राहील आणि फक्त पात्रतेनुसार नियुक्ती होईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.
