शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी राज्यभर ‘सुपर ५०’ उपक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात इयत्ता अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू करण्यात येणार आहेत. यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील स्पर्धा परीक्षांसाठी विशेष प्रशिक्षण मिळेल.
राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत महत्त्वाचे निर्णय
शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थी शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन तसेच शालेय प्रशासकीय कामकाज या विषयांवर आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत भुसे बोलत होते. या परिषदेत प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, SCERT संचालक राहुल रेखावार, आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी आणि उपसंचालक उपस्थित होते.
‘सुपर ५०’ उपक्रमाची रूपरेषा
भुसे म्हणाले की, प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सुपर ५०’ उपक्रमानुसार इयत्ता अकरावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळा सुरू केली जातील. तसेच, शालेय जीवनात खेळकूदास महत्त्व देण्यासाठी **‘क्रीडा प्रबोधिनी’**च्या धर्तीवर शाळा सुरू होतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना कमी निधी उपलब्ध असल्याने भौतिक सुविधा अपुर्या पडतात, असे भुसे यांनी नमूद केले. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी जास्त निधी मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
भौतिक सुविधांसाठी निधी स्रोत
शाळांमध्ये सीमेच्या भिंती बांधण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध होतो. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ५% निधी शिक्षण विभागावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. स्थानिक उद्योगांच्या CSR (सामाजिक जबाबदारी) अंतर्गत शाळांच्या भौतिक विकासासाठी निधी मिळू शकतो. काही स्नेहसंमेलनांसाठी विशेष निधी देखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा पुनः सुरू
सध्या शालेय विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या संख्येमध्ये मर्यादा असल्यामुळे अनेक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत नाही. राज्य सरकार शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागांच्या समन्वयातून अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी, यासाठी उपाययोजना सुरु आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येईल. पुढील शैक्षणिक वर्षात ही परीक्षा २०२६-२७ मध्येही घेण्यात येणार आहे.
गुणवत्तापूर्ण कामगिरीस प्रोत्साहन
शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवण्यासाठी चांगले काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद व महापालिकांना बक्षीस देण्यात येणार आहे. पहिल्या तीन क्रमांकावर येणाऱ्या संस्थांना पाच कोटी, तीन कोटी आणि दोन कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर पारितोषिक दिले जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी फायदे
- राज्यभर सुपर ५० निवासी शाळा उपलब्ध
- खेळकूदास प्रोत्साहन देणाऱ्या क्रीडा प्रबोधन्या
- शिष्यवृत्ती संख्येत वाढ
- गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कामगिरीस बक्षीस
या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि शारीरिक विकास दोन्ही घडवता येईल, तसेच स्पर्धात्मक परीक्षा आणि भविष्यातील करिअर संधी वाढतील, असे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
Comments are closed.