राज्यभरातल्या शाळांमधली विद्यार्थ्यांची हजेरी आता एक टीम एकाच वेळी तपासणार. १५ डिसेंबरअखेरपर्यंत ही तपासणी सुरू राहील, मग जर कोठे बनावट नोंद आढळली, चुकीची उपस्थिती किंवा गडबड आढळली तर त्यांच्यावर फौजदारी अॅक्शन घेतलं जाईल, अशी खबरदारी शिक्षण विभागानं दिलीय.
यासंदर्भात एक संयुक्त पत्र शिक्षण संचालक डॉ. शरद गोसावी यांनी पाठवलं आहे. हे पत्र विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक–माध्यमिक अधिकाऱ्यांना मिळालं आहे. तसेच गटशिक्षणाधिकार्यांना आणि केंद्रप्रमुखांनाही ते पाठवले गेले आहे. 2025-26 पासूनची मान्यता आता UDISE+ प्रणालीवर अवलंबून राहील. ही माहिती मुख्याध्यापकांनी नोंदवलेली असेल.
मुख्याध्यापकांनी भरलेली माहिती केंद्रप्रमुखांच्या ‘लॉगिन’वर पाठवलीय; तिथे त्यांनी शाळांमध्ये जाऊन हजेरी, विद्यार्थी संख्या, परीक्षेच्या दिवशी उपस्थिती तपासणे अनिवार्य आहे. खोटे विद्यार्थी, जाणूनबुजून वाढवलेली नोंद किंवा नेहमी गैरहजर असणाऱ्यांची नोंद संचमान्यतेत मंजूर होणार नाही.
मुख्याध्यापक आणि गटशिक्षणअधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांची सोपी माहिती देण्यात आलीय. जर तपासणीत चुकून कोणी विद्यार्थी आढळला, तर लगेच त्याचे नाव कमी करतील. हे सगळं 15 डिसेंबरआधी झालं पाहिजे; नाहीतर अधिकार्यांवर उपाययोजना होईल.
Comments are closed.