देशसेवा करून निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय सशस्त्र दलांमध्ये चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर बेरोजगार होणाऱ्या तरुणांना आता राज्य सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विशेष धोरण ठरवण्यासाठी अभ्यासगटाची स्थापना केली आहे.
सन २०२२ पासून केंद्र सरकारने अग्निवीर योजना सुरू केली असून या योजनेतून तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्य, नौदल आणि वायुसेनेत सेवा करण्याची संधी मिळते. या कालावधीनंतर केवळ २५ टक्के अग्निवीरांना कायम सेवेत घेतले जाते, तर उर्वरित ७५ टक्के तरुणांना सेवामुक्त करण्यात येते. सेवामुक्तीनंतर त्यांना एकरकमी निधी मिळत असला तरी पुढील रोजगाराचा प्रश्न गंभीर ठरत आहे.
राज्यातील सुमारे २,८३९ अग्निवीरांची पहिली तुकडी लवकरच चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणार आहे. यामुळे अनेक तरुणांनी आतापासूनच नोकरीसाठी राज्य सरकारकडे अर्ज करणे सुरू केले आहे. हा संभाव्य रोजगाराचा प्रश्न लक्षात घेऊन महायुती सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना पोलीस दल, वन विभाग, अग्निशमन सेवा, राज्य राखीव पोलीस दल यांसारख्या विभागांत सामावून घेण्याचा विचार केला जात आहे. सैन्यात मिळालेले कौशल्य, शिस्त आणि प्रशिक्षण याचा राज्य प्रशासनाला मोठा लाभ होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. यासोबतच खाजगी क्षेत्रात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठीही ठोस धोरण आखले जाणार आहे.
या सर्व बाबींचा अभ्यास करून अंमलबजावणीसाठी सैनिक कल्याण विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचा विशेष अभ्यासगट कार्यरत आहे. या गटाच्या शिफारशींवर आधारित निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.