वाढती लोकसंख्या, कामाचा वाढता ताण आणि दूरवरच्या नागरिकांना सेवा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, ६९ अप्पर तहसील कार्यालये नव्याने किंवा विभाजनातून सुरू करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
नवीन कार्यालये ठरवताना तालुक्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक विस्तार, आदिवासी व दुर्गम भागांची संख्या, तसेच जिल्हा मुख्यालयापासूनचे अंतर हे सर्व निकष विचारात घेतले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना महसूल व प्रशासकीय कामांसाठी कमी अंतर प्रवास करावा लागणार असून, तहसील व जिल्हा कार्यालयांवरील ताणही कमी होणार आहे.
प्रस्तावित अप्पर तहसील कार्यालयांमुळे महसुली कामकाज अधिक वेगाने पार पडेल आणि जनतेला सेवा देण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
Comments are closed.