नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्यातील एसटी महामंडळाच्या सुमारे ८६ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक धक्का बसला आहे. दर महिन्याच्या ७ तारखेला पगार देण्याचे स्पष्ट आश्वासन परिवहनमंत्र्यांकडून देण्यात आले होते.
मात्र, यंदा जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात हे आश्वासन हवेत विरले असून, बुधवारी सायंकाळपर्यंत पगारासाठी आवश्यक असलेला शासन निर्णय (जीआर) देखील जारी झालेला नाही.
पगार वेळेत न मिळाल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांसमोर घरखर्च, कर्जहप्ते, शाळा–महाविद्यालयांची फी आणि दैनंदिन खर्चाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. “७ तारखेला पगार” हा नियम प्रत्यक्षात अमलात येणार की केवळ कागदावरच राहणार, असा सवाल आता कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे.
मागील वर्षी वेतन थकबाकीच्या मुद्द्यावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्या वेळी सरकारकडून अनेक आश्वासने देण्यात आली आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पगार दर महिन्याच्या ७ तारखेलाच होईल, असे ठामपणे जाहीर केले होते. सुरुवातीचे काही महिने पगार वेळेत देण्यात आला, मात्र नंतर पुन्हा ७ तारीख उलटल्यानंतरच वेतन जमा होण्याची सवय लागली.
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच पुन्हा तीच परिस्थिती उद्भवल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी सरकारकडून अपेक्षाभंग झाल्याची भावना व्यक्त केली असून, वेतनाचा प्रश्न तातडीने न सुटल्यास संघटनांकडून आंदोलनाचा इशारा दिला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Comments are closed.