महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने एस.टी. महामंडळातील १७,४५० चालक व सहाय्यक पदांवर कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा फक्त प्रशासनिक आदेश नाही, तर कामगारवर्गाचा उघड विश्वासघात आहे, असे उद्योग विश्लेषक आणि कामगार हक्कांवर लक्ष ठेवणारे मत आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत एस.टी. महामंडळात हजारो कायमस्वरूपी पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. कायमस्वरूपी कामासाठी तात्पुरते कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आणणे बेकायदा आहे. यातून एक अशा प्रकारचे नवे गुलामीचे साम्राज्य उभे राहते जिथे कामगार घाम गाळतो, तर दलाल व कंत्राटदार पैसा खातात आणि सरकार त्यांचे संरक्षण करते.
कंत्राटी भरतीमुळे:
कर्मचाऱ्यांना फक्त कमी पगार, निवृत्तिवेतन व नोकरीची सुरक्षितता नसते.
सेवा गुणवत्तेत घट येते, प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो.
बेरोजगार तरुण सरकारी नोकऱ्यांच्या स्वप्नांपासून दूर राहतात.
भारत सरकारने १९७० मध्ये पारित केलेल्या काँट्रॅक्ट लेबर (रेग्युलेशन अँड अॅबॉलिशन) कायद्याचा सरळसरळ भंग होत आहे, कारण चालक व सहाय्यक पदे मुख्य व कायमस्वरूपी कामे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निकालांत कायमस्वरूपी कामांवर कंत्राटी नेमणुका बेकायदा असल्याचे ठरवले आहे.
मागणी:
१७,४५० पदांची तातडीने कायमस्वरूपी भरती.
कंत्राटी भरतीचा निर्णय रद्द करावा.
एस.टी. महामंडळासाठी स्वतंत्र आर्थिक निधी द्यावा.
कामगार कायद्यांचे काटेकोर पालन व्हावे.
हा प्रश्न फक्त एस.टी. कर्मचाऱ्यांचा नाही, तर महाराष्ट्रातील सर्व कामगार, बेरोजगार व नागरिकांचा आहे. कायदेशीर लढा, लोकशाही आंदोलन आणि ठाम आवाज आज अत्यावश्यक आहे, नाहीतर भविष्यातील प्रत्येक सरकारी नोकरी असुरक्षित बनू शकते.
Comments are closed.