चिपळूणमध्ये स्मार्ट वीजमीटर लावल्यानंतर अचानक वाढलेली वीजबिलं, आणि लोकांची संमती न घेता जबरदस्तीने मीटर बसवणे, या प्रकारांमुळे सामान्य जनता हैराण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर चिपळूण तालुका काँग्रेसने थेट महावितरण कार्यालयावर धडक मारत निषेध केला. तालुकाध्यक्ष लियाकत शाह यांनी थेट इशारा दिला की, “सरकारला स्मार्ट वीजमीटरचा निर्णय मागे घ्यायलाच लावू!”
जबरदस्तीने मीटर लावणं म्हणजे लोकशाहीचा अपमान
महावितरणकडून कोणतीही पूर्वकल्पना न देता नागरिकांच्या घरी स्मार्ट वीजमीटर बसवले जात आहेत. यामध्ये ना ग्राहकाची संमती, ना काही स्पष्टीकरण! लोकांनी वारंवार तक्रारी केल्या तरीही त्यांची दखल घेतली जात नाही. महिन्याला हजारो रुपयांची बिलं येत असून, हे सर्व जनतेसाठी अन्यायकारक ठरतंय, असं काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी ठणकावून सांगितलं.
कोकणात वीजचोरीचं प्रमाणच कमी, मग मीटर कशाला?
चिपळूण व परिसरातील जनतेने पूर्वीही वीजबिलासाठी प्रामाणिकपणे अनामत रक्कम भरली आहे. कोकण भागात वीजचोरीचं प्रमाण खूपच कमी आहे, त्यामुळे स्मार्ट मीटरसारखी सुविधा लादणं अनावश्यक आहे. दिवसातून अनेक वेळा वीजपुरवठा खंडित होतोय, त्याचा त्रास व्यापाऱ्यांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत सर्वांनाच होतोय.
सरकारनं आधी सेवा सुधारा, मग स्मार्ट करा!
स्मार्ट मीटरमुळे वीजबिल जास्त येतंय हे स्पष्ट असूनही, सरकार सेवा सुधारण्याऐवजी जनतेवर ताण टाकतेय. शहरात अजूनही विद्युतवाहिन्या जमिनीखाली केलेल्या नाहीत, ट्रिपिंग सतत होतंय, आणि ग्राहक सेवा कमजोर आहे. यावर लक्ष न देता, महावितरण फक्त ‘स्मार्ट’ शब्दावर जनतेला फसवत आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
नागरिकांच्या भावना पोहचवा – काँग्रेसची आग्रही मागणी
महावितरणचे कार्यकारी अभियंता धनंजय भांबरे यांनी स्पष्ट केलं की, “स्मार्ट मीटर राज्य सरकारच्या आदेशानुसार बसवले जात आहेत.” मात्र त्यांनी आश्वासन दिलं की, “नागरिकांच्या भावना वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवल्या जातील, आणि तक्रारी निवारणासाठी तत्काळ पावलं उचलली जातील.” तसेच, दोषी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचाही शब्द त्यांनी दिला.
अनेक विभागांत विरोध – मग चिपळूणचं अपवाद का?
राज्यात अनेक ठिकाणी नागरिकांच्या विरोधामुळे स्मार्ट मीटर योजना स्थगित झाली आहे. पण चिपळूणमध्ये कोणतीही माहिती न देता ही मीटरं लादली जातायत, हे खेदजनक असल्याचं लियाकत शाह यांनी ठणकावून सांगितलं. “जर इतरत्र थांबू शकतं, तर चिपळूणमध्येच ती जबरदस्ती का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
काँग्रेसचा दबाव वाढतोय – निर्णय मागे घ्या नाहीतर आंदोलन!
या आंदोलनात महिला जिल्हाध्यक्षा विभावरी जाधव, माजी नगरसेवक कबीर काद्री, इम्तियाज कडू, निर्मला जाधव, संजय जाधव यांसारख्या अनेक कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. जर सरकारनं यावर निर्णय घेतला नाही, तर काँग्रेसने जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. जनता आता संयम सोडतेय, आणि महावितरणच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात उभी राहत आहे.
निष्कर्ष – स्मार्ट नव्हे, सेवा देणं शिका!
वीजमीटर ‘स्मार्ट’ असो वा साधं, नागरिकांना विश्वास, पारदर्शकता आणि सेवा हवी. जबरदस्तीने लादलेल्या योजनांनी सरकारचा आणि महावितरणचा चेहरा जनतेपुढे उघडा पडलाय. आता सरकारने वेळेत शहाणपणा दाखवून निर्णय मागे घ्यावा, अशीच सर्वसामान्य जनतेची आणि काँग्रेस पक्षाची एकमुखी मागणी आहे.
Comments are closed.