पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील एकूण ११,५६० शासनमान्य पदांपैकी तब्बल ४,७७६ पदे रिक्त असून, त्यामुळे सर्वच विभागांवर मोठा कामाचा ताण पडला आहे. रिक्त पदांमुळे कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या येत असून, अनेकांनी या कामाच्या ओझ्यामुळे स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय निवडला आहे.
मार्च २०२७ पर्यंत किमान २०% कर्मचारी निवृत्त होणार असल्याने ही समस्या अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका शहराचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या आणि करदात्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे २०१४ मध्ये ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्ग महापालिकेत रूपांतर झाले. या वाढत्या गरजेनुसार महापालिकेचा नवीन आकृतीबंध तयार करून ऑगस्ट २०२३ मध्ये राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
मात्र दोन वर्षे उलटूनही हा आकृतीबंध लालफितीच्या कारभारात अडकलेला आहे. नगरविकास विभागाने सुचवलेल्या दुरुस्त्या महापालिकेने पूर्ण केल्या असूनही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे एकूण १६,८३८ प्रस्तावित पदांपैकी ४,७७६ पदे रिक्त असून, नियोजनशून्यतेमुळे सेवा व नागरी सुविधांवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांकडून या विषयाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शहराचा सर्वांगीण विकास अडथळ्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तातडीने आकृतीबंधास मंजुरी देणे गरजेचे आहे.
Comments are closed.