१६व्या वित्त आयोगानं अलीकडेच सर्व राज्यांना सूचना मागविल्या – तुमच्या अपेक्षा, अडचणी आणि मागण्या काय आहेत, सांगा. तेव्हा देशभरातील बहुतांश राज्यांनी एक सूर लावला – “आता आम्हाला मिळणारा ४९ टक्के निधी पुरेसा नाही! तो हिस्सा वाढवा!” काही राज्यांनी यापेक्षा अधिक ठाम भूमिका घेतली – “साहेब, आम्ही कुठलाही उपकार मागत नाही, हा आमचा घटनात्मक हक्क आहे. आम्हाला ५० टक्क्यांचा वाटा पाहिजेच!”
काय आहे हा ‘वाटपाचा’ मुद्दा?
केंद्र सरकार जेव्हा कर रूपाने महसूल गोळा करतं, तेव्हा त्यातील एक ठराविक हिस्सा सर्व राज्यांना ‘डिव्हिजिबल पूल’च्या माध्यमातून परत दिला जातो. सध्या हा वाटा ४९% इतका आहे, म्हणजे उरलेला ५१% केंद्र सरकार स्वतःकडे ठेवतं. पण वाढत्या खर्च, योजनांची गुंतवणूक, सामाजिक गरजा आणि स्थानिक प्रशासनाचे ओझे पेलताना राज्यांना हा वाटा अपुरा वाटतोय.
हक्काचं मागणं की भांडणाचं कारण?
राज्यांचं म्हणणं आहे – “आम्हीच लोकांच्या जवळ आहोत, आम्हीच रस्ते, आरोग्य, पाणी, शिक्षण यासारख्या सेवा थेट पुरवतो. मग आमच्याकडे पुरेसा निधी का नाही?” महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यांनी ही मागणी केवळ आर्थित नव्हे, तर राजकीय अस्तित्वाच्या मुद्द्यावर नेली आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये ‘लाडकी बहिण’ योजनेसारख्या थेट DBT योजना चालू आहेत, त्यांच्यासाठी दरमहा हजारो कोटींचा खर्च भागवणं म्हणजे तारेवरची कसरत.
केंद्राचं मत काय?
केंद्र सरकारचा यावर नेहमीचा बचाव असा असतो की, “आम्हालाही राष्ट्रीय सुरक्षेपासून तर पायाभूत सुविधांपर्यंत अनेक मोठमोठ्या योजना चालवायच्या असतात. त्यासाठी निधी हवाच.” केंद्र-राज्य संबंध हे सहकार्याचे असले तरी या वाटपाच्या मुद्द्यावरून नेहमीच ‘तणावाचे स्वर’ ऐकायला मिळतात.
‘लाडकी’ला विहीर की निवडणुकांचा पोहारा?
या सगळ्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणुका जवळ येत असताना केंद्र-राज्य निधीवाटपाचे राजकारण आणखी रंगतंय. एखाद्या योजनेच्या नावावर निधी दिला जातोय की जनतेच्या प्रेमासाठी? ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी दरमहा ३००० कोटींचा खर्च राज्य सरकार करतंय आणि तोही केंद्राच्या कर्जमान्यतेच्या प्रतीक्षेत! मग प्रश्न पडतो – ही योजना चालू राहील का? की फक्त निवडणुकीपुरतीच आहे?
निष्कर्ष – वाटा की वाटाघाट?
केंद्र आणि राज्ये दोघंही आपल्या जागी बरोबर आहेत, पण वाटपाचा न्याय हा केवळ टक्केवारीवर नाही, तर गरज, लोकसंख्या, सामाजिक स्थिती आणि प्रशासनिक जबाबदारी यावर ठरायला हवा. लाडक्या बहिणीला विहीर मिळो की नाय, पण राजकीय आड नक्कीच दूर व्हायला हवा!
