राज्यातील शालार्थ प्रणालीतील गंभीर गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाला शासनाने दिलासा देत नव्याने मुदतवाढ मंजूर केली आहे. अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्यरीत्या प्रणालीत नोंदवून वेतन अदा केल्याच्या आरोपांची चौकशी आता ८ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे.
यापूर्वी एसआयटीचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये संपला होता. मात्र प्रकरणाचा आवाका मोठा, तक्रारींची संख्या वाढती आणि आर्थिक गैरव्यवहार गंभीर असल्याने सरकारने आणखी चार महिन्यांची वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. मुंबई, नागपूर, नाशिक, जळगाव, बीड, लातूर आदी भागांतून बनावट शालार्थ आयडी संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
या कथित घोटाळ्याची रक्कम हजारो कोटींमध्ये असल्याचा दावा होत असून, काही वरिष्ठ अधिकारी तपासाच्या फेऱ्यात आहेत. काहींवर निलंबनाची कारवाई झाली असून, काही अधिकारी न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहितीही समोर आली आहे. तपासप्रमुख म्हणून पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पलुकुंडेवार काम पाहत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणात शिक्षक आमदारांचे मौन व मर्यादित लोकप्रतिनिधींची सक्रियता यावर संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बनावट नियुक्त्या, मागील तारखांनी कागदपत्रे दाखवणे आणि दलालांची साखळी यामुळे प्रामाणिक शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप होत आहे. परिणामी, शालार्थ घोटाळ्याची चौकशी आणि जबाबदारांवरील कारवाईकडे आता अधिक लक्ष वेधले जात आहे.
Comments are closed.