राज्यात आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्प राबवले जातात. या योजनांचा उद्देश पाणीटंचाई दूर करणे आणि शेतीला पूरक जलसाठा निर्माण करणे हा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागात अभियंत्यांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्यामुळे, या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर मोठा परिणाम होत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तालुक्यातील विकासकामांची गुणवत्ता तपासणे कठीण होत आहे, तसेच योजनांची कार्यक्षम अंमलबजावणी कशी करावी, हाच मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ग्रामीण भागात लघु पाटबंधारे योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी स्थानिक ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे मागणी नोंदविण्याची प्रक्रिया आवश्यक असते. योजना पूर्ण झाल्यानंतर तिचे संपूर्ण व्यवस्थापन आणि देखभाल स्थानिक प्रशासनाच्या जबाबदारीत येते. सध्या जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागामार्फत जलयुक्त शिवार, बंधारे दुरुस्ती, गाळमुक्त धरण, आणि राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. मात्र, आवश्यक तितका कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्यामुळे ही कामे वेळेत आणि योग्य पद्धतीने पूर्ण करणे मोठे आव्हान ठरत आहे.
कळमेश्वर तालुक्यात विकासकामांची देखरेख करण्यासाठी पाच शाखा अभियंत्यांची पदे मंजूर करण्यात आली होती, मात्र सर्वच्या सर्व पदे रिक्त असल्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत. याशिवाय, कार्यालयीन कामकाजासाठी मंजूर वरिष्ठ सहायकाचे पद देखील रिक्त आहे. कनिष्ठ सहायकाच्या दोन मंजूर पदांपैकी एक जागा रिकामी असून, परिचराच्या तीन मंजूर पदांपैकीही एक जागा अद्याप न भरल्यामुळे विभागातील कर्मचारी तुटवड्याचा मोठा फटका विकास प्रकल्पांना बसत आहे. परिणामी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक प्रतीक गजभिये आणि कंत्राटी कनिष्ठ अभियंते यांच्यावर मोठा ताण येत आहे.
वाहनचालक नसल्याने लाखो रुपयांचे वाहन निष्क्रिय
विकासकामांची पाहणी आणि प्रत्यक्ष स्थळाला भेट देण्यासाठी उपविभागीय अभियंत्यांना चारचाकी वाहन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून वाहनचालकाचे पद रिक्त असल्यामुळे हे वाहन निष्प्रयोजन झाले आहे. नियमित देखभालीअभावी हे वाहन निकामी होण्याची शक्यता आहे. जर तातडीने वाहनचालकाची नियुक्ती केली नाही, तर लाखो रुपयांचे वाहन भंगारात जाण्याचा धोका आहे.
जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या प्रमुख योजना
लघु पाटबंधारे विभागामार्फत जिल्हा वार्षिक योजना, जिल्हा खनिज विकास निधी, जलयुक्त शिवार योजना, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना, अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत नवीन बंधारे बांधणे, जुन्या बंधाऱ्यांचे नूतनीकरण, तलाव आणि नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण यांसारखी महत्त्वाची कामे केली जातात. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ही सर्व कामे योग्य वेळी आणि प्रभावीपणे पूर्ण करणे कठीण ठरत आहे.
जलसंधारण अधिकारी पदावर प्रभारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी हे पद या विभागाच्या कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, २०२० पासून या पदावर पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. परिणामी, सतत प्रभारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी दिली जात आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, १ ऑगस्ट २०२० पासून आतापर्यंत आठ प्रभारी अधिकाऱ्यांनी ही जबाबदारी सांभाळली आहे. सध्या उपविभागीय अभियंता योगेश इंगळे ३१ ऑक्टोबर २०२३ पासून प्रभारी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. वारंवार बदल होण्यामुळे या पदावर स्थिरता राहिली नाही आणि त्यामुळे योजना प्रभावीपणे राबविण्यात अडचणी येत आहेत.
रिक्त पदांमुळे विकासकामे धोक्यात
एकूणच, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागातील रिक्त पदांमुळे विकासकामांना फटका बसत आहे. अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर लवकरात लवकर रिक्त पदे भरली गेली नाहीत, तर या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी कठीण होईल. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने या रिक्त पदांवर भरती प्रक्रिया राबवून जलसंधारण आणि लघु पाटबंधारे योजनांना गती देण्याची गरज आहे.
