खासगी आश्रमशाळेत कार्यरत असलेल्या अर्धवेळ ग्रंथपाल कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षांची कालबद्ध वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करावी, असे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती विभा कणकणवाडी व हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
याचिकाकर्ते बाळू रूपसिंग पवार हे सन २००१ पासून माध्यमिक आश्रमशाळा, रामेश्वर तांडा (ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली) येथे अर्धवेळ ग्रंथपाल (शिक्षकेत्तर कर्मचारी) म्हणून कायमस्वरूपी सेवेत कार्यरत होते. त्यांच्या पदास संबंधित सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांनी मान्यता दिलेली होती. त्यामुळे १२ वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना कालबद्ध वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करावी, यासाठी संस्थेमार्फत प्रादेशिक उपसंचालकांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
मात्र हा प्रस्ताव तांत्रिक कारणास्तव उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, लातूर यांनी नामंजूर केला. प्रत्यक्षात, विजाभज प्रवर्गातील खासगी आश्रमशाळांमधील अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी रूपांतर करण्यात आले होते, आणि संबंधित परिपत्रकात याचिकाकर्त्याचे नावही नमूद होते. त्यामुळे अन्याय झाल्याचा दावा करत पवार यांनी अॅड. परेश बोरसे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सुनावणीनंतर खंडपीठाने याचिका अंशतः मंजूर करत प्रादेशिक उपसंचालकांचा नामंजुरीचा आदेश रद्द केला. तसेच संबंधित प्रस्तावावर फेरविचार करून याचिकाकर्त्यास १२ वर्षांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा व वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील अॅड. विनायक कांगणे यांनी बाजू मांडली.
हा निर्णय आश्रमशाळांतील अर्धवेळ ग्रंथपाल व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा दिलासा मानला जात आहे.
Comments are closed.