राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात मोठा गदारोळ सुरू झाला आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि महाराष्ट्र सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर असोसिएशन (एमएसआरडीए) यांनी १८ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. हा निर्णय विशेषतः आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथीचा सराव करण्यास राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीविरोधात घेतला आहे.

एमएसआरडीएच्या माहितीनुसार, राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये कार्यरत वरिष्ठ निवासी डॉक्टर या निर्णयामुळे गंभीर असंतोष व्यक्त करत आहेत. संघटनेने राज्य सरकारकडे स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर हा निर्णय तातडीने मागे घेतला नाही, तर आरोग्य सेवेत मोठा गडबड होईल.
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध द्रव्ये विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या परिपत्रकात सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र नोंदवही तयार करण्याबरोबर त्यांना अॅलोपॅथी सराव करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, एमएसआरडीएच्या मते, हा निर्णय आरोग्य सेवा व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेसाठी व गुणवत्तेसाठी गंभीर धोका निर्माण करतो.
एमएसआरडीएने पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती केली आहे की, हा निर्णय तातडीने मागे घ्या. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की, एमबीबीएसचे विद्यार्थी साडेपाच वर्ष कठोर मेहनत करून आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेतात, तर सीसीएमपी हा अभ्यासक्रम फक्त तोंडओळख स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे चुकीचे निदान, अवैज्ञानिक उपचार, औषध-प्रतिरोधकता वाढणे आणि टाळता येण्याजोग्या मृत्यूंचा धोका निर्माण होतो.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (फाईमा) नेही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. फाईमाचे अध्यक्ष डॉ. अक्षय डोंगारदिवे यांनी स्पष्ट केले की, आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे मानदंड जपणे हा उद्देश आहे आणि सीसीएमपी व अॅलोपॅथी अभ्यासक्रमाचे मिश्रण झाल्याने वैद्यकशास्त्राची विश्वासार्हता कमी होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय पुन्हा विचारात घेऊन मागे घ्यावा.
आरोग्य सेवेवर होणाऱ्या विपरित परिणामामुळे डॉक्टर संघटना सतर्क झाली आहे. आयएमएने खासगी रुग्णालयांमध्ये तर एमएसआरडीएने सरकारी रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा १८ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा गंभीर संकटात येण्याची शक्यता आहे.
या सर्व संघटनांचा एकत्रित पाठिंबा असल्यामुळे सरकारला हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा लागणार आहे. जर योग्य ती पावले तातडीने उचलली नाहीत, तर १८ सप्टेंबर रोजी आरोग्य सेवा पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये या एका दिवसाच्या संपामुळे रूग्णांना सेवांमध्ये अडथळा येईल, आणि आरोग्य यंत्रणेवर झालेला ताण दीर्घकालीन परिणाम करेल, अशी चिंता वैद्यकीय संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

Comments are closed.