राज्यात बेरोजगारी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेली “किमान कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक शिक्षण योजना (MCVC)” आता बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या योजनेंतर्गत विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले होते, मात्र आज ही योजना केवळ कागदोपत्री अस्तित्वात आहे. अनेक अभ्यासक्रम आधीच बंद पडले असून, उरलेलेही शेवटच्या घटका मोजत आहेत.
ही योजना १९९७-९८ च्या दरम्यान सुरू करण्यात आली होती. दहावीनंतर दोन वर्षांचे व्यावसायिक शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांनी स्वयंरोजगार सुरू करावा, हा योजनेचा मुख्य उद्देश होता. मात्र, प्रत्यक्षात ही योजना विद्यार्थ्यांना ना रोजगार देऊ शकली, ना त्यांना स्वयंरोजगारासाठी तयार करू शकली. सुरुवातीच्या काळात इमारत अनुदान, साहित्य अनुदान आणि अनुदानित पदे मंजूर करण्यात आली. परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक त्रुटी राहिल्या.
प्रात्यक्षिकांशिवाय शिक्षण – गुणवत्तेचा मोठा प्रश्न!
या योजनेअंतर्गत तांत्रिक अभ्यासक्रम शिकवले जात होते. मात्र, प्रत्यक्ष प्रशिक्षणासाठी आवश्यक असलेले प्रयोग व प्रात्यक्षिकांसाठी पुरेशी सुविधा विद्यार्थ्यांना दिली गेली नाही. मेकॅनिकल टेक्नॉलॉजीसारख्या अभ्यासक्रमांमध्येही प्रत्यक्ष अनुभव न मिळाल्याने विद्यार्थी पूर्णपणे अयोग्य ठरत आहेत. उदाहरणार्थ, वाहन दुरुस्ती शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना “फोर स्ट्रोक इंजिन” बद्दल मूलभूत ज्ञानसुद्धा दिले जात नाही.
विद्युत विषयाच्या विद्यार्थ्यांना सिंगल फेज आणि थ्री फेज वीज पुरवठ्याबद्दल प्राथमिक माहितीही नाही, त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करताना त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही हे विद्यार्थी ना नोकरीसाठी पात्र ठरतात, ना स्वयंरोजगार सुरू करू शकतात.
कागदोपत्री साहित्य खरेदी – भ्रष्टाचाराचा आरोप
शासनाने प्रात्यक्षिक साहित्य खरेदीसाठी दिलेले अनुदान बंद केल्याने अनेक संस्थांनी बनावट बिलांच्या माध्यमातून साहित्य खरेदी केल्याचे उघड झाले आहे. दरवर्षी मार्च महिन्याच्या आधी बनावट बिलांद्वारे साहित्य खरेदी दाखवून अनुदानाचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप आहे. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रयोग करत नसतानाही यासाठी पैसे उचलले जात आहेत.
शिक्षकांची निवृत्ती आणि अभ्यासक्रम बंद होण्याचा धोका
अनेक ठिकाणी पूर्ण वेळ शिक्षक आणि प्रशिक्षक निवृत्त झाल्याने अभ्यासक्रम बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, संस्थांच्या कागदोपत्री दाखल असलेल्या अहवालांमध्ये हे अभ्यासक्रम सुरू असल्याचे दाखवले जाते. दरवर्षी प्रवेश शून्य दाखवला जातो, मात्र कोर्स बंद करण्यास कुणीही तयार नाही. या अभ्यासक्रमांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकारने नवीन शिक्षकांची भरती करण्याची गरज आहे, पण त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही.
डिप्लोमा इंजिनिअरिंग प्रवेश – निर्णय किती योग्य?
MCVC अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट डिप्लोमा इंजिनिअरिंगच्या दुसऱ्या वर्षात प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, हे विद्यार्थी ४० टक्के गुणांनी दहावी उत्तीर्ण होऊन येतात, त्यामुळे ते डिप्लोमा शिक्षण पूर्ण करू शकतील का? हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सरकारने ही योजना सुरू करताना तिच्या परिणामांचा विचार केला नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात गेले आहे.
शिक्षकही नाराज – भवितव्य नाही म्हणून वाट पाहताय निवृत्तीची!
या योजनेला भविष्यात काहीही आशा नाही, असे खुद्द शिक्षकच मान्य करत आहेत. विद्यार्थी जेमतेम जमा करून प्रवेश पूर्ण करणे, कोटा भरला की वर्ष संपवणे आणि नंतर निवृत्तीची वाट पाहणे – एवढाच या शिक्षकांचा उद्देश उरला आहे. त्यामुळे ही योजना यशस्वी करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
सरकारचा गोंधळ – कोण जबाबदार?
MCVC योजनेचा फायदा घेणारे विद्यार्थी सक्षम झाले नाहीत आणि त्यांना योग्य रोजगारही मिळाला नाही. ही योजना योग्य रीतीने राबवली असती, तर हजारो तरुणांना स्वयंरोजगार निर्माण करण्याची संधी मिळाली असती. मात्र, सरकारच्या दुर्लक्षामुळे आणि अकार्यक्षम धोरणांमुळे ही योजना इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे.
राज्य शासनाने या योजनेचा पुनर्विचार करून तिला सक्षम करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटले जाईल आणि बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनेल.
