राज्यातल्या नव्या प्राध्यापक भरतीच्या कार्यपद्धतीलागुनं पात्र उमेदवार आनी प्राध्यापक मंडळींकडून कडक विरोध होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आनी महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना (बामुक्टो) ह्यांनी ६ ऑक्टोबरचा काढलेला अध्यादेश तात्काळ रद्द करावा, अशी ठाम मागणी केली आहे.
ह्या नव्या पद्धतीमुळं उच्च शिक्षणातले अनेक पात्र उमेदवार थेट भरती प्रक्रियेतून बाजूला पडतील, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.
राज्यातल्या सार्वजनिक (अकृषी) विद्यापीठांमधल्या अध्यापक भरतीसाठी शासनाने नवी कार्यपद्धती जाहीर केली होती. याचाच ६ ऑक्टोबरचा अध्यादेश काढून, त्यातल्या तरतुदींच्या विरोधात बामुक्टोने १२ नोव्हेंबर रोजी राज्यपाल आनी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या मार्फत निवेदन दिलं.
निवेदनात म्हटलंय की, देशभरातील उच्चशिक्षण संस्थांसाठी UGC ने १८ जुलै २०१८ रोजी किमान पात्रतेचे निकष ठरवलेत. राज्य शासनाने हे निकष २०१९ पासून लागू केलेत. पण नव्या कार्यपद्धतीतल्या तरतुदी UGC च्या नियमांना छेद देतात. त्यामुळे उच्च शिक्षणातली समान संधी नष्ट होईल आनी पात्र तरुण भरतीपासून वंचित राहतील. त्यामुळे हा अध्यादेश तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली.
निवेदनावर अध्यक्ष डॉ. बाप्पासाहेब म्हस्के, डॉ. मारोती तेगमपुरे, डॉ. शफी शेख आणि इतर प्राध्यापकांची स्वाक्षरी आहे.
नव्या नियमानुसार शैक्षणिक गुणांकनात ७५% आणि मुलाखतीत २५% वजन दिलं जाणार आहे. एटीआरमध्ये ५० पेक्षा जास्त गुण मिळवणारेच मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार. पण राज्यातील विद्यापीठांची सद्यस्थिती व रँकिंग लक्षात घेतली तर इथल्या उमेदवारांना केंद्रीय विद्यापीठांच्या उमेदवारांशी स्पर्धा करणं कठीण जाईल, असा मुद्दा संघटनेने उपस्थित केला.
मानव्यशास्त्र, वाणिज्य आणि आंतरविद्याशाखेतील उमेदवारांना संशोधन मूल्यांकनात अडचणी येणार असल्याचंही नमूद करण्यात आलं. संधीची समानता जपण्यासाठी हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी संघटनेची आग्रही मागणी आहे.
Comments are closed.