नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे झालेल्या १२व्या स्कूल चॉइस नॅशनल कॉन्फरन्स (SCNC) मध्ये इंडिपेन्डन्ट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन (IESA) तर्फे महाराष्ट्राचं प्रभावी प्रतिनिधित्व करण्यात आलं. देशभरातील धोरणकर्ते, शिक्षण नियामक, प्राचार्य, संशोधक आणि सुधारणा कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत ही परिषद ‘Education Governance Reforms – Policy | Practice | Perspective’ या विषयावर झाली.
महाराष्ट्रातील हजारो शाळांना अनेक वर्षांपासून RTE परतफेड न मिळाल्यामुळे शाळांच्या दैनंदिन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला आहे—शिक्षकांचे पगार प्रलंबित, शैक्षणिक सुविधा अडथळ्यात आणि शाळांची आर्थिक स्थिरता धोक्यात आली आहे. हीच गंभीर परिस्थिती महाराष्ट्राच्या वतीने IESA राज्याध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी आणि खजिनदार श्रीधर अय्यर यांनी परिषदेत ठामपणे मांडली.
परिषदेत चौकशी-आधारित शिक्षण, नवीन प्रशासनिक ढाचा, शिक्षणातील थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. देशभरातून १५० हून अधिक प्रतिनिधी आणि २० वक्ते सहभागी झाले होते.
धर्माधिकारी यांनी RTE परतफेडीचा विलंब हा शाळांच्या कारभाराला अत्यंत हानिकारक ठरत असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांनी शासनाकडून स्पष्ट, पारदर्शक आणि वेळेवर अंमलबजावणी करणारी प्रणाली तयार करण्याची मागणीही परिषदेसमोर मांडली.
श्रीधर अय्यर यांनी शाळांवरील वाढत्या कागदपत्रीकरण, नियमावली आणि ऑडिटच्या भारामुळे निर्माण झालेल्या तणावाची जाणीव परिषदेत करून दिली. परतफेड आणि कागदपत्र प्रक्रिया वन-विंडो डिजिटल सिस्टीमद्वारे सुलभ करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
IESA च्या या सहभागामुळे शाळांच्या आर्थिक स्थैर्य, प्रशासकीय स्वायत्तता आणि शिक्षणातील रचनात्मक सुधारणा यांचा महाराष्ट्राचा ठाम आवाज राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला. सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटीने दिलेल्या चर्चाकेंद्रित मंचाबद्दल IESA ने कृतज्ञता व्यक्त केली. या परिषदेमुळे RTE वित्तपुरवठा आणि शैक्षणिक धोरण सुधारणा या विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण चर्चा घडून आली.
Comments are closed.