राज्यात मराठी भाषा विषय सक्तीचा असूनही अनेक शाळांकडून त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला असून, मराठी विषय न शिकवणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाईचे आदेश दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
२०२० पासून राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक खासगी तसेच नामांकित शाळांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले. याआधी हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर राज्यात मोठा राजकीय वाद झाला होता. उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चे निघाले, जनआंदोलन झाले आणि अखेर सरकारला हिंदी सक्तीचे शासन निर्णय मागे घ्यावे लागले. मात्र, मराठी सक्तीचा निर्णय अद्यापही काही शाळांनी धुडकावल्याने आता सरकार आक्रमक झाले आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या १ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व मंडळांच्या आणि सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे आहे. हा आदेश शासकीय, खासगी, CBSE, ICSE, IB आदी सर्व शाळांना लागू आहे. तरीही अनेक शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या.
सरकारचा थेट आदेश, कारवाई अटळ
या मुद्द्यावर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी सरकारकडे थेट निवेदन सादर करत जुन्या शासन आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने शिक्षण विभागाला स्पष्ट निर्देश दिले असून, नियम न पाळणाऱ्या शाळांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे मराठी विषयाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांवर लवकरच कारवाई होण्याची शक्यता असून, भविष्यात शाळांना मराठी अध्यापनाबाबत अधिक कठोर भूमिका घ्यावी लागणार, हे निश्चित मानले जात आहे.
Comments are closed.