छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेने मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या तब्बल २० प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन मोठी खळबळ उडवली आहे. विद्यार्थी संख्येत घट झाल्याचे कारण देत या शाळांचे इतर शाळांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय जीवन अधिक कठीण बनले असून, शिक्षणाचा अधिकारच धोक्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये एकीकडे सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी पालकांची रांग लागत असताना, दुसरीकडे मराठी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. इंग्रजी माध्यमातील आधुनिक सुविधा आणि आकर्षक शिक्षण पद्धतीमुळे सीबीएसई शाळा लोकप्रिय होत आहेत, पण त्याचवेळी कमी विद्यार्थी संख्या दाखवून पालिकेने गेल्या दोन वर्षांत २० मराठी-उर्दू शाळांना टाळे लावले. यामुळे पालिका शाळांची संख्या ८२ वरून फक्त ५० वर आली आहे.
या शाळांच्या बंदीनंतर विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळांत जावे लागत असून, प्रवासाचा त्रास, वाढलेला खर्च आणि शाळा बदलण्याचा ताण सहन करावा लागत आहे. अनेक गरीब तसेच स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांना या बदलांचा मोठा फटका बसला. उर्दू माध्यमातील शाळा कमी झाल्याने त्या समाजातील पालकांमध्येही चिंता वाढली आहे.
स्थानिकांच्या मते, शाळांमध्ये सुविधा सुधारण्याऐवजी थेट बंद करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधा नसणे आणि व्यवस्थापनातील उणिवा दूर करण्याऐवजी शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षणच धोक्यात आणले जात आहे.
एकंदरीत, सीबीएसई शाळांमध्ये ‘फुल्ल प्रवेश’ असताना पारंपरिक मराठी-उर्दू शाळांचा ऱ्हास हा शिक्षणातील असमानतेकडे निर्देश करणारा चिंताजनक संकेत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आणि या शाळांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आता ठोस पावले उचलण्याची नितांत गरज आहे.
Comments are closed.