महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य असून या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर सरकार कठोर कारवाई करणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री Dada Bhuse यांनी विधानसभेत केली. Haroon Khan यांनी मुंबईतील काही आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नसल्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केल्यानंतर सरकारने ही भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नाही किंवा त्याला दुय्यम स्थान दिले जाते, अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा शिक्षणमंत्र्यांनी दिला.
विधानसभेत या विषयावर चर्चा करताना काही आंतरराष्ट्रीय शाळा मराठीला केवळ तिसरी भाषा म्हणून दुय्यम स्थान देत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे आणि या नियमाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची तपासणी करून दोषी संस्थांवर कारवाई केली जाईल. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुन्हा तपासणी करून आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, विधानसभेत Manisha Chaudhari, Yogesh Sagar आणि Vikram Pachpute यांनी खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळांच्या नियमनाचा मुद्दा देखील उपस्थित केला. अनेक प्री-प्रायमरी शाळांमध्ये फीवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याची तसेच प्रवेशावेळी पालक आणि मुलांची मुलाखत घेतली जात असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. या प्रश्नावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले की, आता पुढे सर्व खाजगी पूर्व-प्राथमिक शाळांना नोंदणी करणे बंधनकारक राहील.
सध्या राज्यात १२,६३३ प्री-प्रायमरी शाळांची नोंदणी झाली असून उर्वरित शाळांनाही तातडीने नोंदणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आगामी शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नवा कायदा लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. या कायद्यात वर्गांचा आकार, स्वच्छतागृहे, वाहतूक सुरक्षा, फी नियंत्रण आणि विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण यांसारख्या बाबींचा समावेश असणार आहे. यानुसार प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमागे किमान एक शिक्षक असणे अनिवार्य केले जाणार असल्याची माहितीही शिक्षणमंत्र्यांनी सभागृहात दिली.
Comments are closed.