शिक्षकांवर टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्याच्या निर्णयाविरोधात पुणे जिल्ह्यात शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले. हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुणे जिल्हा परिषद कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत जोरदार मोर्चा काढत शासनाच्या धोरणांचा निषेध केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक करण्यात आले आहे. मात्र अनेक वर्षे सेवा बजावलेल्या शिक्षकांवर पुन्हा परीक्षा लादणे अन्यायकारक असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. यासोबतच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणे तसेच शालाबाह्य कामे बंद करावीत, अशा प्रलंबित मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा रोष व्यक्त करण्यात आला.
मोर्चानंतरही सरकारने टीईटी रद्दबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला. पुढील टप्प्यात ९ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मोर्चा, तर त्यानंतर मुंबईच्या आझाद मैदानावर राज्यव्यापी भव्य आंदोलन छेडण्याची घोषणा करण्यात आली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे समन्वयक शिवाजी खांडेकर व बाळासाहेब मारणे यांनी केले. विविध शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघटनांचे पदाधिकारी आणि शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
नेत्यांनी भाषणात सांगितले की, एकदा निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर २०–२५ वर्षे सेवा दिलेल्या शिक्षकांकडून पुन्हा परीक्षा घेणे अन्यायकारक आहे. शिक्षकांवर शालाबाह्य कामांचा भार टाकल्याने अध्यापनावर परिणाम होत असून मराठी शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले असल्याचीही चिंता व्यक्त झाली.
घोषणाबाजी करत “शिक्षक वाचवा, शाळा वाचवा”, “जुनी पेन्शन लागू करा”, “टीईटी सक्ती रद्द करा” अशा घोषणा दिल्या गेल्या. हा फक्त इशारा असून, मागण्या मान्य न झाल्यास रस्त्यावरील लढा आणखी तीव्र केला जाईल, असा ठाम संदेश आंदोलकांनी सरकारला दिला.
Comments are closed.