भारतीय हवामान विभागाने एप्रिल महिन्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिल्याने शाळा प्रशासन आता मोठ्या अडचणीत सापडले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या नव्या सूचनांनुसार सर्व शाळांना सकाळच्या सत्रातच वर्ग भरवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक विभाग वेगवेगळ्या सत्रांत घेतले जातात. यामुळे उपलब्ध वर्गखोल्यांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
शाळांमध्ये वर्ग खोल्यांची संख्या मर्यादित असते. सकाळच्या सत्रात माध्यमिकचे वर्ग ज्या खोल्यांत होतात, त्याच ठिकाणी दुपारच्या सत्रात प्राथमिक वर्ग चालवले जातात. अशा परिस्थितीत एकाच वेळी दोन्ही विभागांचे वर्ग भरवायचे कसे, हा प्रश्नच निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेताना शाळांची भौतिक परिस्थिती विचारात घेतली आहे का, असा सवाल शिक्षक आणि प्रशासक विचारत आहेत.
अनेक शाळांमध्ये प्राथमिक आणि माध्यमिक विभाग स्वतंत्र असतात. काही ठिकाणी शाळेच्या इमारती कमी आहेत, तर काही ठिकाणी वर्ग खोल्यांची कमतरता आहे. या सर्व अडचणी लक्षात न घेता शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शाळा प्रशासन पुरते गोंधळले आहे. काही शाळांमध्ये सध्या नवीन इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे, त्यामुळे आधीच जागेची टंचाई आहे. त्यातच हा नवा आदेश लागू केल्यास व्यवस्थापन कशा प्रकारे करायचे, याचा विचार शाळांना करावा लागणार आहे.
या निर्णयावर टीका करताना अ. भि. गोरेगावकर शाळेचे गिरीश सामंत म्हणाले की, “शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेला हा निर्णय शाळांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा आहे. आधी पाचवीपर्यंतचे वर्ग सकाळच्या सत्रात भरवू नका, असा आदेश देण्यात आला होता, आणि आता तेच सकाळच्या सत्रातच घ्यायचे असा आदेश काढण्यात आला आहे. अशा लहरी निर्णयांमुळे शाळांना नाहक अडचणीत टाकले जात आहे.”
शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाने संस्थाचालक, शिक्षक आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांनी या आदेशाविरोधात नाराजी व्यक्त केली असून, स्थानिक पातळीवर परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली जात आहे. प्रत्येक शाळेची परिस्थिती वेगळी असते, त्यामुळे सर्वांसाठी एकच नियम लागू करण्याऐवजी स्थानिक शाळा प्रशासनावर निर्णय सोपवावा, असे मत शिक्षक आणि शालेय समित्यांनी व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने एप्रिल महिन्यात तापमान सरासरीपेक्षा ४ ते ६ अंश सेल्सिअसने वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांना तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागणार आहे. अशा वेळी शिक्षण विभागाने परीक्षांचे वेळापत्रक व शाळांच्या वेळा स्थानिक परिस्थितीनुसार ठरवण्याची मुभा द्यायला हवी होती. मात्र, तसे न करता शाळांवर सक्ती केली जात आहे, असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.
हा निर्णय प्रत्यक्षात कसा लागू करायचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा काय उपाययोजना करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेक शाळांनी यावर आक्षेप घेतला असून, प्रशासनाने लवकरात लवकर यावर पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
