मागील वर्षी ठाणे–पालघर येथे घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर राज्य शासनाने संपूर्ण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने तातडीने प्रस्ताव तयार केला; मात्र निधीअभावी तो गेल्या दहा महिन्यांपासून प्रशासकीय प्रक्रियेत अडकून पडला होता. आता जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) तब्बल ४ कोटी ७ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिल्याने हा रखडलेला प्रस्ताव पुन्हा गतिमान झाला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पासाठी शिक्षण विभागाने सीसीटीव्हींच्या तांत्रिक स्पेसिफिकेशनसाठी प्रस्ताव व्हीएनआयटी (VNIT) कडे पाठविला आहे. त्यांच्या मंजुरीनंतर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणार असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. सध्या जिल्हा परिषदेच्या एकूण १,५१२ शाळांपैकी पटसंख्या १०० पेक्षा अधिक असलेल्या ४५० शाळांमध्ये हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.
हा प्रस्ताव आधी तांत्रिक मान्यतेसाठी पुणे कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर काही स्थानिक मंजुऱ्या घेऊन आता अंतिम स्पेसिफिकेशनसाठी व्हीएनआयटीकडे पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेची आचारसंहिता लवकरच लागू होण्याची शक्यता असल्याने, त्यापूर्वी पुरवठादार निश्चित करून L-1 प्रक्रिया पूर्ण करणे प्रशासनासाठी अत्यावश्यक ठरणार आहे. तसे झाले तर पुढील दोन ते तीन महिन्यांत शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे शक्य होणार आहे.
पुढील शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी शाळांवर “तिसरी नजर” राहणार असल्याने विद्यार्थी सुरक्षेला मोठा आधार मिळणार आहे. या प्रकल्पात काही अतिरिक्त शाळांचा समावेश होण्याचीही शक्यता असून, मंजूर निधीतून त्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. मागील वर्षी ठाणे–पालघर येथे इंग्रजी शाळेत घडलेल्या गंभीर घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
त्यानंतर शिक्षण विभागाने तातडीने सर्व शाळांचा आढावा घेत, प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याने, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी हा प्रकल्प मैलाचा दगड ठरणार आहे.
Comments are closed.