मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ते म्हणाले की, राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीप्रमाणे शिष्यवृत्ती वितरणही ‘अॅटो सिस्टीम’वर होण्यासाठी प्रारूप तयार करावे आणि मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावे.
‘सह्याद्री’ अतिथिगृहावर आयोजित कार्यक्रमात फडणवीस बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाने प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी शिष्यवृत्तीची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी.
याशिवाय, राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रात महाविद्यालये सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित करण्याबाबत पंचवार्षिक बृहत् आराखडा (२०२४–२०२९) तयार करण्यात आला. यामध्ये ५९३ महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आली, तसेच नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणालीची ऑनलाइन प्रणाली मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटित करण्यात आली.
सामाजिक उत्तरदायित्व लक्षात घेऊन विधी महाविद्यालयांना योग्य परवानगी देण्याबाबत बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचा अभिप्राय घेऊन ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळालेल्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्रींनी निर्देश दिले. तसेच, निवडक खासगी विद्यापीठांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावा.
समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर समिती स्थापन करावी आणि नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याचा आराखडा तीन महिन्यांच्या कालावधीत तयार करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
