राज्यातील शालेय शिक्षण विभाग सध्या शिष्यवृत्तीच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. आतापर्यंत पाचवी आणि आठवी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांसाठी घेतली जाणारी शिष्यवृत्तीची परीक्षा आता चौथी आणि सातवी इयत्तेसाठी पुन्हा घेण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे.
पूर्वीप्रमाणे चौथी व सातवीसाठी परीक्षा
शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा चौथी किंवा सातवीपर्यंत असतात. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थी पूर्वीच्या पद्धतीनुसार चौथी व सातवीत शिष्यवृत्तीची परीक्षा देऊ शकतील. पाचवी व आठवीसाठी घेण्यात येणारी परीक्षा या विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवत होती, त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेची पद्धत पुन्हा राबवणे आवश्यक ठरले आहे.
व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव
सध्याच्या १६ हजार विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. गुणवत्तेच्या निकषांनुसार पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, शिकण्याची गोडी टिकावी, या हेतूने अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना समावेश करण्याचा विचार शालेय शिक्षण विभाग करत आहे.
अल्पसंख्याक, आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागांचा सहभाग
या व्याप्तीवाढीसाठी अल्पसंख्याक, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय या विभागांसोबत चर्चा सुरू आहे. विभागांच्या माध्यमातून गुणवत्तापर विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ शकतील. आर्थिक भार विभागांमध्ये वाटून दिल्यास अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे शक्य होईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
शिष्यवृत्ती निकष व विद्यार्थ्यांचा प्रोत्साहन
सध्या १६ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, अनेकदा १६,००१व्या क्रमांकाचा विद्यार्थीही गुणाने तितकाच सक्षम असतो. अशा विद्यार्थ्यांनाही प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी शिष्यवृत्तीच्या कक्षा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे शिक्षणाची गोडी टिकून राहील.
अंतिम निर्णयाची तयारी
शालेय शिक्षण विभागाने या प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू केले आहे. मुख्यमंत्री देखील विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळावे, या दृष्टीने सकारात्मक आहेत. तीन विभागांनी या प्रस्तावाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच शासन निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षणाचा व्यापक परिणाम
शिष्यवृत्तीच्या व्याप्तीवाढीमुळे राज्यभरातील शाळांमध्ये गुणवत्तापर विद्यार्थ्यांना शिक्षणात प्रोत्साहन मिळेल. ही योजना केवळ आर्थिक मदत पुरवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना देईल.
भविष्यातील योजना आणि उद्दिष्टे
शालेय शिक्षण विभागाने अल्पसंख्याक, आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागांसोबत सहकार्य करून शिष्यवृत्तीच्या व्याप्तीला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. यामुळे राज्यातील प्रत्येक गुणवंत विद्यार्थी प्रोत्साहित होईल आणि शिक्षणाच्या मार्गावर अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना चालना मिळेल.
