राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवरील आपली माहिती वेळेवर आणि अचूक भरावी, असे निर्देश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी आणि अचूक शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी संस्थांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६साठी प्रक्रिया सुरू – माहिती अद्ययावत करणं बंधनकारक!
महाडीबीटी संकेतस्थळावर शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शिष्यवृत्ती अर्जांची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. त्याआधीच १७ जून २०२५ पासून महाविद्यालयांसाठी माहिती अद्ययावत करण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. यात महाविद्यालयाचं नाव, पत्ता, प्राचार्य व लिपिकांची माहिती, अभ्यासक्रमाचे नाव व कालावधी, तसेच शुल्क रचना ही सर्व माहिती भरावी लागणार आहे.
शुल्कविषयक माहिती वेळेत न भरल्यास शिष्यवृत्ती मंजूर होणार नाही!
राज्य शासन, विद्यापीठ व शुल्क नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या शुल्काच्या आधारेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाते. त्यामुळे जर महाविद्यालयांनी अभ्यासक्रम व शुल्काची माहिती १ डिसेंबर २०२५पूर्वी भरली नाही, तर विद्यार्थ्यांना त्या वर्षी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही. ही माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शुल्क समिती व प्राधिकरणाकडून मान्यता प्राप्त असावी, हेही अत्यंत आवश्यक आहे.
अभ्यासक्रमाच्या कालावधीनुसार शुल्क माहिती दोन वर्षांसाठी अधिक द्यावी
महाविद्यालयांनी फक्त चालू वर्षासाठीच नाही, तर संबंधित अभ्यासक्रमाच्या कालावधीनुसार त्यात दोन वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी धरून शुल्क माहिती भरावी, असेही आदेश आहेत. एकदा ही माहिती महाडीबीटी संकेतस्थळावर अपलोड झाली की, नंतर ती बदलता येत नाही. म्हणूनच अचूक व स्पष्ट माहिती देण्याचं बंधन आणले आहे.
केवळ १० घटक उपलब्ध, इतर शुल्कही भरावं लागणार
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये १६ प्रकारच्या इतर शुल्काचा समावेश असतो, मात्र महाडीबीटी संकेतस्थळावर सध्या फक्त १० घटकांची नोंद आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी उर्वरित शुल्क घटकांची माहिती स्वतंत्रपणे भरावी, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी संस्थांनी घ्यावी जबाबदारी
शिष्यवृत्ती योजनांचा फायदा प्रामाणिकपणे व वेळेत मिळावा, यासाठी महाविद्यालयांनी स्वतःची माहिती अद्ययावत ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. संस्थांनी याबाबत सतर्कता व दक्षता ठेवली नाही, तर विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. त्यांचं शिक्षण अडण्याची शक्यता निर्माण होईल.
चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहितीकडे दुर्लक्ष होणार नाही
डॉ. देवळाणकर यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, जर माहिती अपूर्ण, चुकीची किंवा अद्ययावत नसेल, तर संबंधित संस्थेवर कारवाई होऊ शकते. शिष्यवृत्ती योजनांची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी शासन अशा प्रकारच्या अंमलबजावणीवर भर देत आहे.
अंतिम निष्कर्ष – शिष्यवृत्ती हवी असल्यास वेळेवर अचूक माहिती द्या!
एकंदरीत, जर विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ घ्यायचा असेल, तर त्यांच्या महाविद्यालयांनी वेळेवर, अचूक आणि नियमबद्ध माहिती महाडीबीटीवर भरली पाहिजे. ही माहिती शासनाच्या मंजुरीनंतरच वैध मानली जाते. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी या प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यात पूर्ण गंभीरपणे सहभाग घ्यावा, असंच स्पष्टपणे अधोरेखित केलं जात आहे.
Comments are closed.