आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविली जात आहे. २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात ४० विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेऊन शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. या शिष्यवृत्तीद्वारे विद्यार्थ्यांना पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. इच्छुक आणि पात्र विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परदेश शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची संधी
गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. सन २००३-०४ पासून राज्य सरकारकडून ही योजना राबवली जात असून, आतापर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेतला आहे. २०२५-२६ साली ४० विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि सुविधा
fs.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च शासन उचलणार असून, प्रवेश घेतलेल्या विद्यापीठाच्या खात्यावर शैक्षणिक शुल्क जमा होईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर निर्वाह भत्ता देखील दिला जाणार आहे.
पात्रतेच्या अटी:
- अर्जदार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीचा असावा.
- पदव्युत्तर पदवी, पदव्युत्तर पदविकेसाठी वयोमर्यादा ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी ४० वर्षे.
- पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे.
- परदेशातील नामांकित विद्यापीठात प्रथम वर्षाला प्रवेश घेतलेला असावा.
- TOEFL किंवा IELTS या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.
शासनाची कटिबद्धता आणि लाभ
आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि जागतिक स्तरावरील करिअरच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत, उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत सवलत मिळू शकते आणि क्युस वर्ल्ड रँकिंग मर्यादा ३०० पर्यंत वाढविण्यात येऊ शकते.
विद्यार्थ्यांनी संधीचा लाभ घ्यावा
ही योजना विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक ज्ञानाच्या दार उघडणारी आहे. शिष्यवृत्तीमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शिक्षण मिळेल आणि उत्तम नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.
