सुप्रीम कोर्टानं जात प्रमाणपत्रासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. आईच्या जातीच्या आधारे अल्पवयीन मुलीला अनुसूचित जातीचे (SC) प्रमाणपत्र देता येईल, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं दिला आहे. हा निकाल सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं दिला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावत, पाँडिचेरीतील एका मुलीला तिच्या आईच्या ‘आदि द्रविड’ जातीच्या आधारे SC प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी दिली. विशेषतः शिक्षणासाठी हे प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचं लक्षात घेत न्यायालयानं हा निर्णय दिला असल्याचं नमूद केलं.
परंपरेनुसार वडिलांची जात हीच मुलाची जात मानली जाते. मात्र, या परंपरेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असताना, आईच्या जातीच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याचा हा निर्णय “ऐतिहासिक टप्पा” मानला जात आहे.
याचिकाकर्त्यांकडून या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, सध्या कायद्याच्या व्यापक प्रश्नात न शिरता, मुलीचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, हाच दृष्टिकोन न्यायालयानं स्वीकारला असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.
बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता, “आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्यास अडथळा का असावा?” असा थेट सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. या निरीक्षणामुळे भविष्यात, वडिलांची जात वेगळी असली तरी आई जर SC प्रवर्गातील असेल, तर संबंधित अपत्याला SC प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे संकेत मिळतात.
Comments are closed.