सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भरतीवर मोठं वादळ उठलंय! तब्बल ५०७ पदांच्या भरतीला राज्य सरकारनं आत्ता थेट स्थगिती दिलीय. आता ही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने, आणि तीही आयबीपीएस आणि टीसीएस या राष्ट्रीय संस्थांमार्फत पार पडणार आहे.
सहकार विभागाच्या अवर सचिव मंजूषा साळवी यांनी यासंदर्भात आदेश काढलेत. हा निर्णय आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सांगलीतल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. ते म्हणाले की, “आमदार गोपीचंद पडळकर आणि मी, मुख्यमंत्र्यांकडे थेट मागणी केली होती की, भरती प्रक्रिया पारदर्शक राहिली पाहिजे.”
खोत यांनी सांगितलं की, आधीच्या भरती प्रक्रियेत मोठा आर्थिक गोंधळ झाल्याच्या तक्रारी होत्या. काही उमेदवारांकडून लिपिक पदासाठी २० ते २५ लाख रुपये, तर शिपाई पदासाठी १२ ते १५ लाख रुपये मागण्यात येत असल्याचे आरोप झाले होते!
ते पुढे म्हणाले, “२०११ मध्ये झालेल्या भरतीतही गैरव्यवहार झाले होते. म्हणूनच यावेळी योग्य उमेदवारांनाच संधी मिळावी, म्हणून सरकारनं आयबीपीएस किंवा टीसीएसमार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतलाय.”
या निर्णयामुळे बँकेच्या संचालक मंडळात मोठी खळबळ माजली आहे. संचालकांच्या शिफारशीवरून भरती होणार नाही, यामुळेच खऱ्या अर्थानं पारदर्शकता येईल, असं खोत यांनी सांगितलं.
खोत यांनी पुढे मागणी केली की, दोषी संचालकांवरही कारवाई झाली पाहिजे. “शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसूल होते, मग बँकेच्या दोषी संचालकांवरही बोजा बसला पाहिजे. बोगस संस्था काढून सुमारे ४०० लोकांनी खोटं कर्ज उचललंय, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खोत-पडळकर यांच्या बैठकीनंतर तत्काळ आदेश देत भरती थांबवली. सरकारच्या २१ डिसेंबर २०२२ च्या निर्देशानुसार आता आयबीपीएस किंवा टीसीएसमार्फत नवी परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
बँकेतील पदांची माहिती:
- लिपिक पदे : ४४४
- शिपाई पदे : ६३
- एकूण पदे : ५०७
या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेच्या भरतीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं असलं, तरी न्याय्य आणि पारदर्शक भरतीसाठी ही पायरी महत्त्वाची ठरणार आहे.
