सरकारी सेवेत असलेल्या पती-पत्नींसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने विवाहित कर्मचाऱ्यांना शक्यतो एकाच शहरात किंवा एकाच मुख्यालयात नियुक्ती देण्याच्या धोरणाला पुन्हा एकदा ठाम पाठिंबा दिला आहे.
यामुळे वेगवेगळ्या शहरांत राहून नोकरी करणाऱ्या दांपत्यांचा दीर्घकाळचा विरह संपण्यास मदत होणार आहे. राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरातून ही महत्त्वाची माहिती समोर आली असून, लाखो सरकारी कर्मचारी व बँक कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने याबाबत सर्व मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. केंद्र, राज्य सरकार तसेच पीएसयूमधील कर्मचाऱ्यांनाही हे धोरण लागू राहील. कुटुंबाला स्थैर्य मिळावे आणि वैयक्तिक आयुष्यावर ताण येऊ नये, हाच या निर्णयामागचा मुख्य हेतू असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
बँकिंग क्षेत्रासाठी स्वतंत्र बदली धोरण लागू करण्यात आले असून, सरकारी बँकांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जोडीदार सरकारी सेवेत असल्यास एकाच ठिकाणी पोस्टिंग देणे, स्केल-III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भाषिक क्षेत्रात नियुक्ती, महिला कर्मचाऱ्यांना घराजवळ बदलीला प्राधान्य, ऑनलाइन पसंती प्रणाली आणि १५ दिवसांत तक्रार निवारण अशी ठळक वैशिष्ट्ये या धोरणात समाविष्ट आहेत.
तथापि, आतापर्यंत किती पती-पत्नींना एकत्र पोस्टिंग मिळाले आहे, याबाबत कोणताही केंद्रीय आकडा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. प्रत्येक मंत्रालय स्वतंत्रपणे बदल्यांचे निर्णय घेत असल्याने एकत्रित माहिती केंद्राकडे नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Comments are closed.