वेतन व मानधन प्रक्रियेत वाढलेली गोंधळ! | Salary & Allowance Process Confusion!

Salary & Allowance Process Confusion!

राज्य शासनाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की वेतन एक तारखेस देणे अनिवार्य आहे. मात्र प्रशासकीय पातळीवर दिरंगाईमुळे हा आदेश अनेकदा निष्प्रभावी ठरतो. त्यामुळे वेतन वेळेत मिळत नाही आणि कर्मचारी वर्गात ओरड-फटाका सुरू होतो. विशेषतः मानधन तत्वावर काम करणाऱ्या अर्धवेळ प्राध्यापकांसाठी ही समस्या रोजच्या अनुभवाचा भाग आहे.

Salary & Allowance Process Confusion!

अर्धवेळ प्राध्यापकांचा अनुभव
उच्च शिक्षणातील महाविद्यालयात पूर्णवेळ प्राध्यापक भरती न झाल्याने अर्धवेळ प्राध्यापकांना मानधन तत्वावर नेमण्यात येते. परंतु, वेतन वेळेत न मिळाल्यामुळे त्यांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. या परिस्थितीमुळे त्यांच्या कामाच्या सुरळीततेवर परिणाम होतो आणि शिक्षण संस्थांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो.

उच्च शिक्षण संचालकांचे तातडीचे निर्देश
राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांनी अडीच महिन्यांपासून पगार न मिळालेल्या तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांसाठी तातडीचे पत्रक काढले आहे. याची कार्यवाही १७ ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशानुसार होणे अपेक्षित आहे. शैक्षणिक संस्थांनी कार्यवाही केली नसल्याने प्राध्यापकांचे मानधन वंचित राहिले आहे.

कार्यवाह्यांचे वेळापत्रक
आदेशानुसार १५ फेब्रुवारी पर्यंत महाविद्यालयातील कार्यभार तपासणी होणे आवश्यक आहे. १ मार्चपर्यंत संबंधित शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे ना हरकत प्रमाणपत्र मागणी केली पाहिजे. सदर कार्यालयाकडून १५ मार्चपर्यंत ना हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले पाहिजे.

नेमणूक जाहिरातीची वेळापत्रक
त्यानंतर संबंधित महाविद्यालयाने १ एप्रिलपर्यंत नेमणूक जाहिरात प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. जाहिरातीनुसार प्राप्त अर्जांची तपासणी, मुलाखत व निवड प्रक्रिया १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. पात्र उमेदवारांना ३० एप्रिलपर्यंत नेमणुकीचे आदेश द्यायला हवेत.

विद्यापीठांचा सहभाग आणि मान्यता
विद्यापीठांनी ३१ मे पर्यंत प्राध्यापक मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. परंतु ऑगस्ट महिना संपत आला तरीही प्राध्यापक मान्यता दिलेली नाही. या स्थितीची दखल घेत शिक्षण संचालकांनी तातडीचे पत्रक काढून सूचना दिल्या आहेत.

तातडीचे आदेश आणि कार्यवाही
विद्यापीठ स्तरावर प्रलंबित असलेल्या तासिका तत्वावरच्या प्राध्यापकांच्या नियुक्तीस मान्यता देण्याबाबतचे प्रस्ताव दोन दिवसांत निकाली काढावे. तसेच सर्व विभागीय सहसंचालकांनी विशेष शिबिर आयोजित करून संबंधित महाविद्यालयाकडून मानधन देण्याचे देयके स्वीकारावीत.

सात दिवसांत मानधन देण्याची प्रक्रिया
देयके प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसात तासिका तत्वावर नियुक्त प्राध्यापकांना मानधन देण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही आदेशात नमूद केले आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठ स्तरावर अश्या प्राध्यापकांच्या मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने मानधन रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Comments are closed.