राज्य परिवहन खात्यातील मोटार वाहन विभागात (आरटीओ) दीड हजारांहून अधिक लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती प्रलंबित आहेत. आकृतीबंधाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे हे कर्मचारी अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत ७० हून अधिक कर्मचारी सेवेतून निवृत्त झाले, पण त्यांनाही पदोन्नतीचा लाभ मिळू शकला नाही. परिणामी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आणि रोष निर्माण झाला आहे.
आकृतीबंधाची अंमलबजावणी न झाल्याने रोषाची लाट
आरटीओ लिपिक संवर्गाच्या पदोन्नतीसंबंधी आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी गेल्या तीन वर्षांपासून संघटनेतर्फे सातत्याने केली जात आहे. मात्र, केवळ आश्वासनांची गोडी दाखवून प्रशासनाने संघटनेला थोपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
मेहनती कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसारख्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याने असंतोष वाढला आहे. महसूल विभागीय बदल्यांच्या नव्या अडथळ्यामुळे अधिक गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून, या गोंधळाला संघटनेने संघटित लढ्याने प्रत्युत्तर दिले आहे.
आंदोलनाची हाक — २७ ऑक्टोबरपासून साखळी उपोषणाचा इशारा
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या वारंवार दुर्लक्षित होत असल्याने आता संघटनेने संघर्षाचा मार्ग स्वीकारला आहे. येत्या २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनातून माघार घेतली जाणार नाही, असा ठाम निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
यापूर्वीही तीन दिवसीय आंदोलनातून विभागीय बदल्यांच्या जुन्या पद्धतीची पुनर्स्थापना करण्यात संघटनेला यश आले होते. त्यामुळे यावेळीही कर्मचारी संघटना आपला लढा तीव्र करण्याच्या तयारीत आहे.
परिवहन आयुक्त आणि मंत्र्यांकडून दिलासा — पण कृती अद्याप नाही
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाने परिवहन आयुक्तांची भेट घेतली होती. त्या वेळी ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व पदोन्नती आदेश पारित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, हे आश्वासन देखील हवेत विरले.
यानंतर २८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या आभासी बैठकीत आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तत्काळ बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि “पदोन्नती आदेश पुढील आठवड्यात जारी केले जातील” असे आश्वासन दिले. तरीसुद्धा कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘प्रत्यक्ष कृती’बाबत संशय कायम आहे.
कर्मचाऱ्यांची भावना – “आश्वासनांवर नव्हे, कृतीवर विश्वास हवा!”
आरटीओ कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “गेल्या तीन वर्षांत एकही पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ७० कर्मचारी पदोन्नतीविना निवृत्त झाले. हे अन्यायकारक असून, सरकारने तात्काळ आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करून न्याय द्यावा.”
संघटनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास, येणाऱ्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
निष्कर्ष : आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष निर्णायक टप्प्यात
आकृतीबंधाची अंमलबजावणी आणि प्रलंबित पदोन्नती या दोन महत्त्वाच्या मागण्यांवरून आरटीओ कर्मचारी आता निर्णायक संघर्षाच्या उंबरठ्यावर आहेत. परिवहन मंत्रालयाने वेळेत कारवाई केली नाही, तर राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
Comments are closed.