राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आरटीई (RTE) प्रवेश प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांची नोंदणी व व्हेरिफिकेशन अपेक्षित प्रमाणात पूर्ण न झाल्याने, शिक्षण विभागाने जानेवारीअखेरपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिली.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आरक्षित जागांवर ऑनलाईन आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. त्याअनुषंगाने, येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांची नोंदणी आणि शाळा व्हेरिफिकेशन लिंक जानेवारीपासून सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सुमारे हजार शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली असून, त्यामधून हजारो जागा उपलब्ध झाल्या असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शाळा नोंदणीनंतरचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे शाळा व्हेरिफिकेशन. या प्रक्रियेदरम्यान बंद शाळा, अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळा, अनधिकृत शाळा तसेच स्थलांतरित शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट होणार नाहीत, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यावर निश्चित करण्यात येणार आहे.
तसेच, शाळेला ज्या मंडळाची मान्यता आहे, त्याच मंडळाची निवड नोंदणीवेळी करण्यात आली आहे का, याची काटेकोर तपासणी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (उदा. राज्य मंडळाची मान्यता असताना केंद्रीय मंडळाची निवड). शिक्षण विभागाने दिलेल्या कालावधीतच शाळा नोंदणी व व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे बंधनकारक असून ही अंतिम मुदतवाढ आहे, यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात विद्यार्थी नोंदणी
शाळा नोंदणीसाठी जानेवारीपर्यंत मुदत दिल्यानंतर, विद्यार्थी नोंदणी प्रक्रिया फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या एक लाखांहून अधिक जागा उपलब्ध असून, येत्या काही दिवसांत त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालकांची प्रतीक्षा आता लवकरच संपणार असून, आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी मोठ्या संख्येने जागा उपलब्ध होणार आहेत, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
Comments are closed.