Right to Education Act (आरटीई) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमधील २५% राखीव प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. Bombay High Court Nagpur Bench च्या निर्देशानुसार, यापूर्वी लागू असलेली घराजवळील १ किमी अंतराची अट शिथिल करण्यात आली असून आता पालकांना ३ ते ५ किमीपर्यंतच्या शाळांचे पर्याय निवडता येणार आहेत. तसेच, ऑनलाइन अर्ज भरणे किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी २५ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी दिली.
पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार पालकांना फक्त १ किमी परिसरातील शाळाच निवडण्याची सक्ती होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांना सर्व शाळांचे पर्याय खुले असले पाहिजेत आणि इच्छित शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार असावा. तसेच, ज्या ठिकाणी १ किमी परिसरात शाळा उपलब्ध नाही, त्या विद्यार्थ्यांना दूरच्या शाळेत प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
दरम्यान, आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर काही शाळांमध्ये भेदभाव होत असल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले असून ही बाब अत्यंत खेदजनक असल्याचे सांगितले. शिक्षण हक्क कायद्याचा उद्देश साध्य होण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ मार्च २०२६ पर्यंत अर्ज केलेल्या पालकांना अर्ज ‘अनकन्फर्म’ करून पुन्हा ‘कन्फर्म’ करण्याची सुविधा पोर्टलवर दिली जाणार आहे. या बदलांमुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.
Comments are closed.