Right of Children to Free and Compulsory Education Act (आरटीई) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया १७ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. आगामी शैक्षणिक वर्षासाठी इयत्ता पहिली तसेच पूर्वप्राथमिक स्तरावरील प्रवेशासाठी पालकांना १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च २०२६ दरम्यान पूर्णपणे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.
राज्यातील ८,६५० स्वयंअर्थसहाय्यित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये एकूण १,१२,७०६ जागा उपलब्ध असून, त्यापैकी पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ९०५ शाळांमधील १७,५०९ जागा उपलब्ध आहेत. ठाणे, नागपूर, नाशिक आणि मुंबई उपनगर हे जिल्हेही जागांच्या संख्येत आघाडीवर आहेत.
प्रवेश प्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाइन असून पालकांना अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करताना जास्तीत जास्त १० शाळांची निवड करता येईल आणि घरापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. घर-शाळा अंतर ‘गुगल मॅप’च्या आधारे निश्चित केले जाणार असल्याने अचूक लोकेशन नमूद करणे बंधनकारक आहे.
महत्त्वाच्या अटी व नियम
प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी समितीकडून केली जाईल. खोटी किंवा चुकीची माहिती दिल्यास प्रवेश कोणत्याही टप्प्यावर रद्द करण्यात येईल व कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. एकापेक्षा अधिक अर्ज भरल्यास अर्ज लॉटरीसाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही. मुदत संपल्यानंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. लॉटरीनंतर ठरावीक कालावधीत प्रवेश न घेतल्यास जागा प्रतीक्षा यादीतील पुढील विद्यार्थ्याला दिली जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे
पालकांचे आधारकार्ड, बालकाचा जन्मदाखला, राहत्या पत्याचा पुरावा, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), उत्पन्नाचा दाखला (२०२३-२४ किंवा २०२४-२५), दिव्यांग/वैद्यकीय प्रमाणपत्र (लागू असल्यास) तसेच भाड्याच्या घरात राहत असल्यास नोंदणीकृत भाडेकरार आवश्यक आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, एचआयव्ही बाधित, दिव्यांग, अनाथ तसेच वार्षिक उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांतील बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संगणकीय पद्धतीने एकाच टप्प्यात लॉटरी काढली जाईल आणि उपलब्ध जागांइतकी प्रतीक्षा यादी जाहीर केली जाईल.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या माध्यमातून वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी मिळणार असून, पालकांनी वेळेत अर्ज करण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.
Comments are closed.