देशातील लाखो अनाथ बालकांना शालेय शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रत्यक्षात मिळतो का, याची गंभीर नोंद घेत सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि संवेदनशील निर्णय दिला आहे. ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अनाथ मुलांना आरटीई कायद्याचा (RTE Act 2009) लाभ मिळतो आहे की नाही याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत वकील पौलोमी पाविनी यांनी देशातील अनाथ बालकांच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकताना, युनिसेफच्या अहवालातील आकडेवारी सादर केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतामध्ये सुमारे २.५ कोटी अनाथ बालके आहेत, परंतु त्यांच्यासाठी कोणतीही रचना किंवा डेटा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यरत नाही.
या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना विचारले की, महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय अशा मुलांचा अधिकृत डेटा ठेवतो का? यावर पाविनी यांनी सांगितले की, कोणताही अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही, इतकेच नव्हे तर जनगणनेदरम्यानही अशा मुलांची माहिती गोळा केली जात नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यावर गांभीर्याने विचार करत, अशा मुलांची ओळख, नोंदणी आणि शिक्षणात समावेश करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
RTE कायद्याच्या कलम १२(क) नुसार, खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित घटकातील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. या तरतुदीचा लाभ अनाथ मुलांनाही मिळायला हवा, यावर न्यायालयाने भर दिला. अनेक राज्यांनी – जसे की दिल्ली, गुजरात, सिक्कीम, मेघालय, झारखंड, मणिपूर आणि ओडिशा – अनाथ मुलांना या योजनेत आधीच समाविष्ट केल्याचे नोंदवले गेले.
पाविनी यांचा युक्तिवाद होता की, राज्य सरकारे अधिसूचनेद्वारे अनाथ मुलांना आरटीईच्या कक्षेत आणू शकतात, मात्र अनेक राज्यांनी अद्याप हे पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात ही मुले शालेय प्रवेश आणि मोफत शिक्षणापासून वंचित राहतात. या विषमतेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
२०१६ मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने अनाथ मुलांना मागास वर्गात समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती. परंतु यावर न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी स्पष्ट केले की, आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायालयाकडे नसून तो राज्य सरकारांचा अधिकार आहे. त्यामुळे राज्यांनी याबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात एक सकारात्मक पावले उचलत स्पष्ट निर्देश दिले की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्वरित सर्वेक्षण करून, आरटीई कायद्याचा लाभ अनाथ बालकांपर्यंत पोहोचतो आहे का, याची तपासणी करावी. यासाठी प्रत्येक राज्याने स्वतःहून पावले उचलणे आवश्यक आहे, कारण शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे.
निष्कर्ष :
हा निर्णय केवळ कायद्याचा वापर नसून समाजातील सर्वात दुर्बल घटकांपर्यंत शिक्षणाची गॅरंटी पोहोचवण्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आता पाहायचं आहे की, राज्य सरकारे या आदेशाची अंमलबजावणी कशी करतात आणि किती अनाथ बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाते!
Comments are closed.