मुंबईतील शिक्षणसंस्थांवर शासन आणि महापालिकेच्या धोरणांचा वाढता ताण, आर्थिक अडचणी, प्रशासकीय गुंतागुंत आणि सातत्याने बदलणारे निर्णय यामुळे संस्थाचालकांचा संयम आता सुटला आहे.
वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या मागण्या, प्रशासनाकडून सहकार्याऐवजी लादल्या जाणाऱ्या अटी आणि शिक्षणसंस्थांकडे केवळ आदेश पाळणारी यंत्रणा म्हणून पाहिले जात असल्याची भावना अधिक तीव्र होत चालली आहे.
आरटीई अंतर्गत २५% प्रवेशांची शुल्क प्रतिपूर्ती, वाढते भाडे, किचकट मान्यता प्रक्रिया आणि शिक्षकांवर लादली जाणारी शैक्षणिकेतर कामे याविरोधात संस्थाचालक आक्रमक झाले आहेत.
महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेच्या पुढाकाराने अंधेरी येथे झालेल्या बैठकीत या सर्व प्रश्नांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. खासगी अनुदानित शाळांवर दर पाच वर्षांनी लादली जाणारी मान्यता नूतनीकरणाची सक्ती, शाळा भूखंड वापरातील अडथळे आणि प्रशासनाकडून भागीदाराऐवजी आदेश देणारी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
महापालिकेच्या इमारतींतील शाळांवर होणारी १० टक्के वार्षिक भाडेवाढ, शिक्षक भरतीसाठी एनओसी देण्यातील विलंब, निवडणूक काळात बीएलओसारखी कामे लादणे आणि वेतनेतर अनुदान न मिळणे यामुळे शाळांची आर्थिक स्थिती अधिकच बिकट होत असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षण ही समाजोपयोगी सेवा असतानाही शासनाकडून व्यावसायिक दराने कर आकारले जात असल्याची टीकाही करण्यात आली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कला, क्रीडा, संगीत, संगणक शिक्षक व समुपदेशकांची तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रश्नांवर केवळ निवेदन न देता, मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांची थेट भेट घेण्याचा तसेच गरज पडल्यास न्यायालयीन लढा उभारण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
आरटीई अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांची सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांची थकीत शुल्क प्रतिपूर्ती अद्याप मिळालेली नसल्याने, ती वसूल करण्यासाठी राज्यभरातील शिक्षणसंस्थांनी आता कायदेशीर मार्ग स्वीकारण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
Comments are closed.