राज्यात आरटीई (शिक्षणाचा अधिकार) कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांची नोंदणी यंदा लक्षणीयरीत्या घटली आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, मागील वर्षांच्या तुलनेत शेकडो खासगी शाळांनी आरटीईअंतर्गत नोंदणी टाळली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ साठी नोंदणी प्रक्रिया ३० जानेवारी रोजी संपली, मात्र यंदा राज्यभरातून केवळ ८,४९१ शाळांनीच नोंदणी केली आहे.
शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांना इयत्ता पहिलीसाठी २५ टक्के जागा मोफत ठेवाव्या लागतात. मात्र, खासगी शाळांच्या संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाकडून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची फी प्रतिपूर्ती अजूनही प्रलंबित असल्याने अनेक शाळांनी यंदा आरटीई नोंदणीपासून दूर राहणे पसंत केले आहे.
आकडेवारी पाहिली तर, शैक्षणिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये ९,२१७ शाळांची नोंदणी झाली होती आणि ७८,३४९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला होता. पुढील वर्षी २०२५–२६ मध्ये ८,८६३ शाळांनी नोंदणी करून ८८,१९२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला. तरीही त्या वर्षीही ३५४ शाळांनी नोंदणी टाळली होती, हे लक्षवेधी आहे.
दरम्यान, खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळा असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय राव तायडे पाटील यांनी सांगितले की, “आरटीई अंतर्गत शासनाकडून मिळणारी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी अजूनही बाकी आहे. ही रक्कम मिळेपर्यंत शाळांनी सहकार्य कसे करायचे, हा मोठा प्रश्न आहे.”
यावर शिक्षण विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट केले की, खासगी विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त शाळांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मोफत शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असून, निधीविषयक बाबी शासनाच्या अखत्यारीत येतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
एकीकडे आरटीईचा उद्देश वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा असताना, दुसरीकडे नोंदणी घटल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
Comments are closed.