महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने ई-पीक पाहणीची जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) आणि मंडळ अधिकाऱ्यांवर टाकल्याबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. संघाचे म्हणणे आहे की, ही कामे प्रत्यक्ष कृषी विभागाची असूनही त्यावर महसूल विभागातील अधिकारीच जबाबदार धरले जात आहेत, तर अन्य यंत्रणांचे कर्मचारी या जबाबदारीतून मागे हटत आहेत. संघाने १५ डिसेंबरपासून महसूलच्या अन्य कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला असून, यामुळे नागरिकांना तलाठ्यांकडील इतर कामांमध्ये अडथळा येण्याची शक्यता आहे.
ई-पीक पाहणीची जबाबदारी जुलै २०२१ पासून कृषी विभागावर असली तरी, प्रत्यक्ष आढावा घेताना ही जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडेच सोपवली जाते. शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणीसाठी भरलेली माहिती तपासणे, योग्य ती मान्यता देणे व अंतिम नोंदी गाव नमुना १२ वर अद्ययावत करणे हे ग्राम विकास अधिकाऱ्यांचे काम असूनही, बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये प्रगती संतोषजनक नाही.
तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना कालबाह्य संगणक व नादुरुस्त गॅझेट्सवर काम करावे लागते, तरीही नवीन लॅपटॉप, प्रिंटर व स्कॅनर मिळालेले नाहीत. या साधनांच्या अभावामुळे कामाचा व्याप वाढला असून, सरकारने मंजूर केलेल्या खरेदी प्रक्रियेला अद्याप गती मिळालेली नाही. त्यामुळे संघ संतप्त झाला असून, १५ डिसेंबरपासून सर्व डिजिटल स्वाक्षरी सर्टिफिकेट तहसीलदारांकडे जमा करून, अन्य कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संघाचे अध्यक्ष नीळकंठ उगले आणि संतोष आगिवले यांनी स्पष्ट केले की, ई-पीक पाहणीची खरी जबाबदारी कृषी विभागाची आहे, तर ग्राम विकास अधिकाऱ्यांना फक्त शेतकऱ्यांनी भरलेल्या नोंदींना मान्यता देणे अपेक्षित आहे. मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये संतोषजनक प्रगती नसल्यासही कारवाईचा दबाव ग्राम विकास अधिकाऱ्यांवर टाकला जातो, आणि यामुळे तलाठी संघाने कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Comments are closed.