नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास अखेर शासनाची मंजुरी मिळाली असून महसूल व वन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे विभागात ९६५ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात येत असून, मंजूर पदांची एकूण संख्या आता ३,९५२ पर्यंत वाढली आहे, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनी दिली.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागात मनुष्यबळ मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दिनांक ४ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयांतर्गत सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. यात याआधीच्या ३,०९४ मंजूर पदांपैकी १०७ पदे रद्द करून नव्याने कार्यक्षम रचना विकसित करण्यात आली आहे.
नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांची स्थापना, कागदपत्रांच्या नोंदीत झालेली मोठी वाढ आणि विस्तारणारे कार्यक्षेत्र लक्षात घेता अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी या सुधारणा प्रक्रियेस महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. सुधारित आकृतीबंधामुळे विभाग अधिक सक्षम, कार्यक्षम व बळकट होणार असून, पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने शासनाच्या वार्षिक इष्टांकपूर्तीस मदत होईल आणि राज्याच्या महसूलवाढीसही चालना मिळेल.
तसेच नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याच्या शासनाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी हा निर्णय निर्णायक ठरेल, असा विश्वास नोंदणी महानिरीक्षक बिनवडे यांनी व्यक्त केला. नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वपूर्ण विभाग असून, आकृतीबंध सुधारण्याची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
Comments are closed.