नोकरी मिळवण्यासाठी केवळ उच्च शैक्षणिक पात्रता असणे पुरेसे नसून, संबंधित पदासाठी ठरवलेले भरती नियम अधिक महत्त्वाचे असतात, असे स्पष्ट मत Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठाने एका महत्त्वाच्या प्रकरणात नोंदवले आहे. आरोग्य परिचारिका भरती प्रकरणात जीएनएम आणि बीएससी नर्सिंग पदवीधारक उमेदवारांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या.
या प्रकरणाची सुनावणी न्या. Mukulika Jawalkar आणि न्या. Nandesh Deshpande यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याचिकेनुसार, नागपूर जिल्हा परिषदने २०२३ मध्ये नर्स/आरोग्य सेविका (महिला) या ३०८ पदांसाठी जाहिरात काढली होती. जीएनएम आणि बीएससी (नर्सिंग) पात्र उमेदवारांनी अर्ज करून लेखी परीक्षा आणि कागदपत्र पडताळणी पूर्ण केली. मात्र, अंतिम निवड यादीत त्यांना स्थान देण्यात आले नाही.
उमेदवारांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, ऑनलाइन प्रणालीने अर्ज स्वीकारला आणि त्यांनी परीक्षा उत्तीर्णही केली, त्यामुळे त्यांना नियुक्ती मिळायला हवी. तसेच उच्च पात्रता असलेले उमेदवार कमी पात्रतेच्या पदासाठीही पात्र ठरावेत, असे त्यांनी मांडले.
यावर जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाने स्पष्ट केले की, एएनएम (साहाय्यक परिचारिका प्रसूतीसेविका) आणि स्टाफ नर्स या पदांचे कार्यक्षेत्र व जबाबदाऱ्या वेगळ्या आहेत. एएनएम पदासाठी स्वतंत्र पात्रता निश्चित करण्यात आली असून त्यात कोणताही बदल करता येत नाही.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, केवळ अर्ज करणे किंवा परीक्षा उत्तीर्ण होणे यामुळे नियुक्तीचा कायदेशीर अधिकार निर्माण होत नाही. भरतीसाठी निश्चित केलेल्या अटी आणि पात्रताच अंतिम असतात. नियोक्त्याला पदानुसार पात्रता ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. Maharashtra Zilla Parishad District Service Recruitment Rules 1967 चा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणतीही सवलत देता येत नाही. त्यामुळे सर्व याचिका निराधार ठरवत न्यायालयाने फेटाळल्या.
Comments are closed.