२०२६ हे वर्ष महाराष्ट्रातील पदभरतीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे मंगळवारी झालेल्या रोजगार मेळाव्यात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते २० उमेदवारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्तीपत्र वितरित करण्यात आले. या कार्यक्रमाला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री दादा भुसे, तसेच अनेक मंत्री, आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वाटप करण्यात आले. एकूण १०,३०९ उमेदवार नियुक्त केले गेले असून, त्यापैकी सर्वाधिक ३,०७८ उमेदवार कोकण विभागात, २,५९७ उमेदवार विदर्भात, १,६७४ उमेदवार पुणे विभागात, १,२५० उमेदवार मराठवाड्यात आहेत. नाशिक विभागातील उमेदवारांची संख्या देखील लक्षणीय आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, एकाचवेळी १० हजारांहून अधिक पदभरती करणे हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या प्रक्रियेतून अनुकंपा तत्त्वावरील सुमारे ८० टक्के प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली गेली आहेत. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता, जलदगती आणि कार्यक्षमतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे अनेक कुटुंबांना नोकरीची दिलासा मिळाली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, “प्रत्येक फाईल, प्रत्येक नागरिक आणि प्रत्येक निर्णयामागे एक जिवंत कथा असते. त्यामुळे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि निष्ठा हे तीन शब्द प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे मार्गदर्शक असले पाहिजेत.” हा संदेश नव्या नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले की आतापर्यंत ८० टक्के अनुकंपा नियुक्त्या पूर्ण झाल्या आहेत, तर उर्वरित प्रकरणे लवकरच निकाली काढली जातील. या भरतीमुळे राज्यातील विविध विभागांमध्ये संपूर्ण सुव्यवस्था आणि कार्यक्षम प्रशासन सुनिश्चित होणार आहे.
मागील काही दशकांपासून सेवा प्रवेश नियम ५० वर्षे जुने होते. तंत्रज्ञानातील बदलामुळे लिपिकापासून वरच्या स्तरापर्यंत पदांचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या बदलल्या, परंतु नियम अद्याप जुन्या पद्धतीचे राहिले. आता शासनाने सर्व निर्णय अपडेट करून सुटसुटीत आणि सोपा शासन निर्णय तयार केला आहे.
उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देणे ही काही उपकार नसून शासनाची जबाबदारी आहे. पुढील काळात सेवा प्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा करून भरती प्रक्रियेची गती वाढवून नियुक्त्या दिल्या जातील, जेणेकरून पारदर्शक आणि जलद प्रशासन सुनिश्चित होईल.
अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मोठे सुधारणा आणि बदल सुरू केले असून, भविष्यातील पदभरती प्रक्रियेत संपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करून जलद आणि कार्यक्षम भरती सुनिश्चित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
Comments are closed.