मिरा-भाईंदर महापालिकेचं हालचाल दिसताय, निधी कमी पडताय आणि दैनंदिन खर्च सांभाळणं कठीण जातंय. आधीच शेकडो कोटींचे कर्ज प्रलंबित आहे. आता सेवेतील रिक्त पदं भरायची तयारी सुरू आहे.
ह्या भरतीमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी जवळपास १५ कोटींचा अतिरिक्त भार येणार आहे आणि आस्थापना खर्च ६२ टक्क्यांवर पोहोचेल. त्यामुळे महापालिका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकते.
मिरा-भाईंदर महापालिकेचं आर्थिक संकट जुनं नाही, मागील काही वर्षांत ते वाढलंय. निधी कमी असल्यामुळे १०० कोटींपेक्षा जास्त कंत्राटदारांची देयके थकीत आहेत. तसेच, एमएमआरडीएकडून २५० कोटींचं कर्जही अजून फेडणं बाकी आहे. या कर्जाचा हप्ता, कर्मचाऱ्यांची पगारं व इतर खर्च सांभाळणं महापालिकेला कठीण जातंय. शिवाय, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी ५०० कोटींचा खर्चही पालिकेवर येणार आहे.
आता अशा स्थितीत पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली २६ संवर्गातील २४० रिक्त पदं भरण्याच्या प्रक्रियेवर काम चालू आहे. ह्या भरतीनंतर वेतनाचा खर्च १५ कोटींनी वाढेल, आणि आता महापालिकेला वेतनासाठी दरवर्षी १०० कोटींचा खर्च करावा लागत आहे. २०२३-२४ साली हा खर्च आस्थापना खर्चाच्या ४७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
सरकारने आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला आहे, पण आता हा खर्च ६२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. भरतीचे आदेश मंजूर झाले तरी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारला माहिती देणं महत्त्वाचं होतं, पण पालिकेकडून ते झालं नाही. त्यामुळे आर्थिक तंगी आणखी वाढेल अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
Comments are closed.