सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सन २०१७ ते २०२४ या काळातील आर्थिक गैरव्यवहारावर अधिसभेत जोरदार चर्चा झाली. सदस्यांनी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. आदित्य अभ्यंकर यांना तातडीने पदमुक्त करण्याची मागणी केली. तसेच, या कालावधीत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचे न्यायिक लेखापरीक्षण (Forensic Audit) करण्याचीही मागणी करण्यात आली.
कुलगुरूंची सुरुवातीची टाळाटाळी
प्रारंभी कुलगुरूंनी या मागणीला विरोध दर्शवला आणि वेळ मारत बसले. मात्र, सदस्यांच्या आग्रहामुळे त्यांना न्यायिक लेखापरीक्षण मान्य करावे लागले. लेखी स्वरूपात लेखापरीक्षण करण्याचे पत्र देण्यावर सदस्य ठाम राहिल्याने सभा तहकूब केली गेली.
CAG अहवालातून समोर आलेल्या शंका
कॅगच्या (Controller and Auditor General) अहवालातून विद्यापीठातील आर्थिक गैरव्यवहाराची माहिती समोर आली होती. या अहवालात २०१७ ते २०२४ या काळातील काही आर्थिक व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगितले गेले.
अधिसभेत सदस्यांचे आक्षेप
अधिसभेत सदस्य विनायक आंबेकर यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडून प्रशासनातील त्रुटी आणि आर्थिक गैरप्रकारावर लक्ष वेधले. त्याचबरोबर, अद्वैत बंबोली, बाकीराव बस्ते, जयंत काकतकर, अरुण सांगळे, वैभव दीक्षित आणि सचिन गोरडे यांनी देखील या चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला.
कुलगुरूंनी मिळवले अधिकार परंतु कायद्याचे उल्लंघन
आंबेकर म्हणाले की, सन २०१७-२२ या काळात तत्कालीन कुलगुरूंनी स्वतःस आर्थिक व्यवहारांचे अधिकार प्रदान केले, परंतु राज्यपाल कार्यालय, अधिसभा व व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेतल्यामुळे हे उल्लंघन ठरते. या काळातील आर्थिक व्यवहार बेकायदेशीर ठरतात आणि न्यायिक लेखापरीक्षण आवश्यक आहे.
सभेत झालेली तहकूब आणि निर्णय
खरेदी समिती आणि काही अधिसभा सदस्य उपस्थित असल्यामुळे प्रारंभी न्यायिक लेखापरीक्षणास विरोध झाला. सदस्य ठाम राहिले, तर कुलगुरूंनी दहा मिनिटांसाठी सभा तहकूब केली. अखेरीस, सदस्यांचा दबाव पाहून कुलगुरूंनी न्यायिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी मान्य केली.
गैरव्यवहाराची माहिती कशी समोर आली
कॅगच्या शंका अद्यापही अनुत्तरित आहेत. अहवाल विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा समितीला पाठवण्यात आला. सदस्य विनायक आंबेकर यांना हा अहवाल मिळाला, ज्यातून आर्थिक गैरव्यवहाराचे तपशील समोर आले.
उच्च न्यायालयात न्यायासाठी तयारी
विद्यापीठाने अहवालाबाबत अद्याप पुरेसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात न्यायासाठी याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. न्यायिक लेखापरीक्षणातून या आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास होणार आहे.
Comments are closed.