पुणे पोलिस भरतीवर तणाव: पदवाटप संघर्षामुळे शिपाई भरती अडचणीत! | Pune Police Recruitment Tension: Posting Dispute Delays!

Pune Police Recruitment Tension: Posting Dispute Delays!

पुणे पोलिस दलातील शिपाई भरती (Pune Police Bharati) प्रक्रिया सध्या अडचणीत सापडली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने १५ हजार शिपायांच्या भरतीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, तरीही पुणे शहरासाठी किती पदे निश्चित केली जातील, यावर अद्याप स्पष्टता नाही. त्यामुळे उमेदवार आणि पोलिस प्रशासन दोघांनाही संभ्रमात ठेवले आहे.

Pune Police Recruitment Tension: Posting Dispute Delays!

सुरुवातीला पुण्यासाठी १,००० पदांचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. मात्र प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या काटछाटीनंतर ही संख्या कमी करण्यात आली. परिणामी पुणे पोलिस प्रशासन आणि गृह विभागात पदवाटपावरून संघर्ष सुरू झाला असून, संपूर्ण राज्यातील जंबो पोलिस भरतीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे ढकलली गेली आहे.

या भरतीत २०२२ आणि २०२३ मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एकदाच संधी दिली जाणार असल्यामुळे राज्यभरातील लाखो उमेदवार या भरतीकडे लक्ष ठेवून आहेत. मात्र पुण्यासह काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पदवाटपावर अंतिम निर्णय न झाल्याने शिपाई भरतीचा जी.आर. अद्याप प्रकाशित झाला नाही. त्यामुळे अधिकृत जाहिरात लवकरच होईल, याची खात्री अजून नाही.

गृह विभागाकडून सुरू झालेल्या वाटप प्रक्रियेत सुरुवातीला पुण्यासाठी १,००० पदांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. नंतरच्या टप्प्यात ‘शहरासाठी सुमारे ८५० पदे पुरेशी आहेत,’ असा नवीन प्रस्ताव तयार झाला. या ८५० पदांपैकी फक्त सुमारे ४२५ पदे पहिल्या टप्प्यात भरायचा विचार आहे. त्यामुळे पुणे पोलिस दलाला आवश्यक मनुष्यबळ मिळण्यासाठी अजून प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप पाहता, पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पाच नवीन पोलिस ठाण्यांना काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली होती. या ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे पोलिस प्रशासनाचे ठाम मत आहे.

वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा, सायबर युनिट यांसारख्या नव्या ठाण्यांच्या कामकाजामुळे विद्यमान मनुष्यबळावर मोठा ताण आहे. त्यामुळे भरतीतील विलंबामुळे पोलिस प्रशासनाला गंभीर आव्हाने भोगावी लागत आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिस प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पुन्हा १,००० पदांची मागणी अधोरेखित केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, शहरातील वाढत्या गरजांचा विचार करता ही मागणी केवळ योग्यच नाही तर अपरिहार्य आहे.

सध्या गृह विभाग आणि पुणे पोलिस प्रशासन यांच्यातील या संघर्षाचा तोडगा लवकर निघतो का, याकडे राज्यातील उमेदवार आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. उमेदवार उत्सुकतेने अधिकृत जाहिरातीची वाट पाहत आहेत, तर प्रशासनही आवश्यक मनुष्यबळ मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या भरतीवर अंतिम निर्णय कधी येईल, हे आता राज्यातील पोलिस आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे.

Comments are closed.