वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव नगर परिषदेच्या शाळांमध्ये सध्या एक अत्यंत चिंताजनक आणि लाजीरवाणी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही शाळांमध्ये केवळ पाच विद्यार्थी आणि एक शिक्षक असा प्रकार दिसून येतोय. ही अवस्था केवळ व्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक नसून, शिक्षण हक्काचा होत असलेला अपमानही आहे. व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे या शाळांतील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे.
स्वच्छता कामगारांना शिक्षकपदाची जबाबदारी!
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी पुलगाव नगर परिषदेकडून थेट स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्याला वर्गात शिकवण्याचे काम सोपवले गेले. ही गोष्ट शैक्षणिक व्यवस्थेच्या गंभीर ढासळलेल्या स्थितीकडे बोट दाखवते. शिक्षणाचे खरे ध्येय विसरून, ‘कोणतंही काम कोणाकडं’ या वृत्तीने प्रशासन चालत असल्याचं यावरून स्पष्ट होते.
पाच शाळा, पण शिक्षकच नाहीत!
पुलगाव नगर परिषद अंतर्गत तीन मराठी, एक हिंदी आणि एक उर्दू माध्यमाची शाळा कार्यरत आहे. परंतु, शिक्षकसंख्या अत्यंत कमी असून – मराठीसाठी फक्त ४, हिंदीसाठी २ आणि उर्दूसाठी केवळ १ शिक्षक कार्यरत आहेत. राणी लक्ष्मीबाई शाळेत ५३ विद्यार्थी असून, शहीद भगतसिंग शाळेत केवळ ३६ विद्यार्थी उरले आहेत. या स्थितीमुळे दर्जेदार शिक्षण देणे अशक्यप्राय बनले आहे.
खासगी शाळांची स्पर्धा आणि सरकारी शाळांचं ओसवटणं
खासगी शाळांमध्ये वाढणाऱ्या सोयी-सुविधा, इंग्रजी माध्यम, स्मार्ट तंत्रज्ञान यामुळे शहरी आणि निमशहरी भागातील पालकांचा कल खासगी शिक्षणाकडे वाढतोय. दुसरीकडे, सरकारी शाळांमध्ये सोयींचा अभाव, शिक्षकांचे वर्षानुवर्ष न झालेले बदल, खंडित पगार यामुळे त्यांच्या पताच घसरतेय. परिणामी पालकांच्या नजरेतून सरकारी शाळा ‘निवडणं’ म्हणजे ‘शेवटचा पर्याय’ झाला आहे.
स्वच्छतागृह नाही, वर्गखोल्यांची दुर्दशा, भिंती अजूनही बोलक्या नाहीत
शाळांमध्ये मुलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी निधी मिळतो, पण तो खर्च होतो कशावर? शाळांची दुरवस्था सांगते की त्या निधीचा वापर केवळ डागडुजीपुरताच मर्यादित राहतो. स्वच्छतागृह बांधण्याची गरज असूनही केवळ तात्पुरती पैचवर्क केलं जातं. बोलक्या भिंतींचं स्वप्न अजूनही कागदावरच आहे.
प्रशासनासाठी शाही सुविधा, पण शिक्षणासाठी नाही निधी!
पुलगाव नगर परिषद, तसेच राज्यातील इतर नगर परिषदांमध्ये अधिकाऱ्यांचे दालनं, वाहनं, निवास व्यवस्थांमध्ये सातत्याने सुधारणा झाल्या आहेत. पण शिक्षणाचं क्षेत्र मात्र आजही दुर्लक्षित आहे. वर्गखोल्या पडझडीत, शिक्षक अपुरे, विद्यार्थ्यांची नोंदणी घसरती – हीच खरी शाळांची आजची परिस्थिती आहे.
३ महिन्यांपासून रखडलेले शिक्षकांचे वेतन – आणखी एक अन्याय
नागपूर विभागातील मनपा व नगरपालिकेच्या शाळांमधील ९७४ प्राथमिक शिक्षकांचे एप्रिल, मे आणि जूनचे वेतन अजूनही मिळालेले नाही. शिक्षक शिक्षण देतात, पण त्यांचं योग्य वेळचं वेतनही प्रशासनाकडून मिळत नाही. ही बाब अत्यंत निषेधार्ह असून, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सरकारकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
शिक्षण हक्क की व्यवस्थेचा खेळ?
शाळा हे केवळ शिक्षण देण्यासाठी नसून, समाज घडवण्याचं केंद्र असतात. पण आज या मंदिरांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच चुकीचा झाला आहे. खासगीकरणाच्या झपाट्यात आणि प्रशासनाच्या बेपर्वाईत गरिबांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावला जात आहे. हे रोखायचं असेल, तर शिक्षक भरती, शाळा दुरुस्ती, आणि मनुष्यबळ यावर ठोस पावलं उचलावीत, हीच वेळेची गरज आहे.
Comments are closed.