देशातील सर्वात मोठ्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील उच्च व्यवस्थापन पदे आता खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठीही खुली करण्यात आली आहेत. ही पहिली वेळ आहे जेव्हा SBI मधील चार व्यवस्थापकीय संचालक (MD) पदांपैकी एक पद खासगी क्षेत्रातील तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांमध्ये कार्यरत उमेदवारांसाठी खुले केले गेले आहे.
आत्तापर्यंत, सर्व व्यवस्थापकीय संचालक आणि अध्यक्ष पदे केवळ अंतर्गत उमेदवारांकडूनच भरली जात होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित नियुक्ती मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आता खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कार्यकारी संचालक (ED) पदांसाठी निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे.
ही संधी फक्त SBI पर्यंत मर्यादित नसून पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया यांसह एकूण ११ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सुधारित नियमांनुसार खुल्या राहणार आहेत. या निर्णयामुळे सार्वजनिक बँकांमध्ये कौशल्य आणि अनुभवी उमेदवारांचा समावेश वाढेल, असा विश्वास आहे.
सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांकडे किमान २१ वर्षांचा एकूण अनुभव, त्यापैकी किमान १५ वर्षांचा बँकिंग अनुभव आणि किमान २ वर्षांचा संचालक मंडळावरील अनुभव असणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उमेदवारांनाही या पदांसाठी अर्ज करता येईल, असे तत्त्वांत स्पष्ट केले आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांचा परिणाम असा होईल की, SBI मधील पहिल्या MD पदाची रिक्तता जाहीर होताच ते खुल्या पदाची मान्यता मिळेल. नंतरची रिक्त पदे मात्र पारंपरिक पद्धतीने, सार्वजनिक क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांकडून भरली जातील.
राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कार्यकारी संचालक (ED) पदांसाठी प्रत्येक बँकेत एक पद सर्व पात्र उमेदवारांसाठी, त्यात खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांचा समावेश असेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. मोठ्या बँकांमध्ये चार ED पदे असतात, तर लहान बँकांमध्ये दोन पदे असतात.
खासगी क्षेत्रातील उमेदवारांसाठी किमान १८ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असून, त्यापैकी १२ वर्षे बँकिंग क्षेत्रातील, आणि संचालक मंडळावरील सर्वोच्च स्तरावर किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तसेच, सार्वजनिक बँकांतील अधिकारी २०२७-२८ आर्थिक वर्षापर्यंत मुख्य महाव्यवस्थापक किंवा महाव्यवस्थापक म्हणून एकत्रित चार वर्षे सेवा पूर्ण केलेली असावी.
महत्त्वाचे म्हणजे, मुख्य दक्षता अधिकारी (Chief Risk Officer) पदावर कार्यरत अधिकारी या उच्च व्यवस्थापन पदांसाठी पात्र राहणार नाहीत, असेही सुधारित तत्त्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरकारी बँकांमध्ये कौशल्यवान, अनुभवी आणि विविध पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार समाविष्ट होऊन व्यवस्थापन अधिक सक्षम आणि पारदर्शक होईल, असा विश्वास आहे.
