महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट–ब) २०२५ ची जाहिरात उशिरा प्रसिद्ध झाल्याने पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या परीक्षेची जाहिरात साधारणपणे डिसेंबर–जानेवारीत येते आणि परीक्षा मार्च–मे दरम्यान होते. मात्र यंदा जाहिरात थेट २९ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाली असून परीक्षा २१ डिसेंबर २०२५ रोजी घेण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे वयोमर्यादा मोजण्यासाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख निश्चित केल्यामुळे गेल्या ३–४ वर्षांपासून मेहनतीने तयारी करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांचे वय केवळ १–२ महिन्यांनी अधिक ठरत असून ते आपोआप अपात्र ठरत आहेत.
एमपीएससीच्या संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ अंतर्गत एकूण ६७४ पदांची भरती होणार असून त्यात पीएसआयची ३९२ पदे आहेत.
या परीक्षेदरम्यान वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एकवेळची विशेष संधी द्यावी, अशी ठाम मागणी परीक्षार्थींनी केली आहे. मात्र हा निर्णय एमपीएससीच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याने तो थेट मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला असून सामान्य प्रशासन विभाग लवकरच यावर निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.
आमदार संजय काणेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०२२ ते २०२५ या कालावधीत पोलीस भरतीदरम्यान वय ओलांडलेल्या उमेदवारांना राज्य शासनाने एकवेळची विशेष सवलत दिली होती. त्याच धर्तीवर एमपीएससी संयुक्त गट–ब परीक्षेत, विशेषतः पीएसआय पदासाठीही वयोमर्यादेत एकवेळची सवलत द्यावी, कारण हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून आहे.
सध्या पीएसआय पदासाठी खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा ३१ वर्षे, तर राखीव प्रवर्गासाठी ३४ वर्षे आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ ची जाहिरात ७ महिने उशिरा आल्यामुळे अनेक उमेदवार अपात्र ठरत आहेत. मागील वर्षी संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ची जाहिरात उशिरा निघाल्याने राज्य शासनाने शासन निर्णय काढून १ वर्षाची वय सवलत दिली होती. तसेच २०२५ मधील पोलीस शिपाई भरतीसाठीही अशीच सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे याच न्यायाने संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही १ वर्षाची वयोमर्यादा सवलत मिळावी, अशी ठाम मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.
राज्यात सध्या पोलीस उपनिरीक्षकांची दोन हजारांहून अधिक पदे रिक्त असून हजारो युवक या परीक्षेची तयारी करतात. मात्र जाहिरातीतील विलंब आणि वयोमर्यादेच्या अडचणीमुळे अनेक मेहनती विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना तीव्र होत आहे. आता या प्रकरणावर राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण राज्यातील एमपीएससी उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
Comments are closed.