राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात केंद्रप्रमुख पदांची भरती ही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली बाब होती. संपूर्ण राज्यभरातील शिक्षकांनी या पदोन्नतीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. मात्र, ग्रामविकास व शालेय शिक्षण विभागाच्या परस्परविरोधी परिपत्रकांमुळे या पदभरती प्रक्रियेला एकवाक्यता लाभली नव्हती. परिणामी राज्यातील अनेक केंद्रप्रमुख पदे रिक्तच राहिली होती. आता अखेर ग्रामविकास विभागाने १८ जुलै रोजी अधिकृत अधिसूचना जाहीर करून या भरती प्रक्रियेसाठी मार्ग मोकळा केला आहे.
या अधिसूचनेनुसार प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षक (प्राथमिक) आणि मुख्याध्यापक या पदांवरील शिक्षक केंद्रप्रमुख पदासाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत. अनेक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये बी.एड. अर्हता असलेले पदवीधर शिक्षक पहिली ते पाचवी पर्यंत अध्यापन करत असून त्यांचे पदनाम ‘प्राथमिक शिक्षक’ असे आहे. त्यामुळे अधिसूचनेतील स्पष्टता या शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदोन्नतीसाठी पात्रतेचा मार्ग खुला करत आहे.
या विषयासंदर्भात सोलापूर जिल्हा परिषदेने आधीच १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी विषयनिहाय वर्गीकरण करून पदोन्नती दिली होती, परंतु यामध्ये विज्ञान-गणित विषयातील पात्र शिक्षकच उपलब्ध नसल्याने २० पदे रिक्त राहिली होती. त्यानंतर अनेक शिक्षकांनी पदोन्नती प्रक्रियेत झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. न्यायालयीन स्थगितीमुळे मागील दोन वर्षांपासून रिक्त पदे भरता आली नव्हती. आता नवीन अधिसूचनेमुळे या प्रक्रियेला स्पष्ट दिशा मिळणार आहे.
अधिसूचनेनुसार केंद्रप्रमुख पदासाठी ५०% पदे पदोन्नतीद्वारे व उर्वरित ५०% पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरली जाणार आहेत. पदोन्नतीसाठी किमान सहा वर्षांची अखंड सेवा, ज्येष्ठता, लहान कुटुंब प्रतिज्ञापत्र यासारख्या अटी लागू असतील. विशेष म्हणजे इतर जिल्ह्यात बदली किंवा प्रतिनियुक्ती शक्य नाही, हे अधिसूचनेतील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षकांना स्पष्टता, पारदर्शकता आणि एकसूत्री प्रक्रिया मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीची संधी लाभणार असून, शालेय व्यवस्थापनामध्येही स्थैर्य व प्रशासनिक सक्षमता येणार आहे. यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.
सोलापूर जिल्ह्याचा विचार केला असता, एकूण १९९ मंजूर पदांपैकी १४९ पदे कार्यरत असून ५० पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कादर शेख यांनी स्पष्ट केले आहे की, सध्या न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे पदोन्नती प्रक्रिया थांबलेली आहे, मात्र न्यायालयीन निकालानंतर योग्य निर्णय घेतला जाईल.
एकूणच, राज्य सरकारच्या नवीन अधिसूचनेने शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला गती, विश्वास आणि स्थैर्य देण्याची दिशा निश्चित केली आहे. आता न्यायालयीन वाद मार्गी लागल्यानंतर, शिक्षकांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे, अशी अपेक्षा राज्यभरातून व्यक्त होत आहे.
Comments are closed.