मुंबई विद्यापीठ आणि इतर अनेक महाविद्यालयांमध्ये पहिले सेमेस्टर उलटूनही प्राध्यापक भरती झालेली नाही, अशी परिस्थिती दिसून आली आहे. यामुळे पुणे विद्यापीठाचे राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग 37 वरून 91 पर्यंत घसरले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ जुलै २०२५ रोजी ५,०१२ प्राध्यापक आणि २,९०० शिक्षकेतर पदांची भरती करण्याची घोषणा केली होती. मात्र दोन महिने उलटूनही प्राध्यापक भरतीचा जीआर निघालेला नाही, त्यामुळे NET-SET PhD धारक संघर्ष समितीने पुण्यात धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे की भरतीचा जीआर आणि इतर मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही.
राज्यातील महाविद्यालयांची अवस्था बिकट असून, अपुऱ्या प्राध्यापकांमुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित होत आहे. अनेक महाविद्यालयांमध्ये एका रिक्त जागेसाठी दोन तात्पुरते प्राध्यापक ठेवले जात आहेत, पण वास्तविक भरती होत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षण व्यवस्थेला मोठा फटका बसतोय.
अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमध्ये कंत्राटी प्राध्यापकांना समान कामाला समान वेतन द्यावे असा निर्णय दिला आहे. तरीही राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये सीएचबी धोरणाद्वारे उच्च शिक्षितांना कमी वेतन देऊन काम लादले जात आहे. यामुळे असंतोष निर्माण झाला असून आतापर्यंत १५ सीएचबी प्राध्यापकांनी आत्महत्या केली आहे.
प्रमुख मागण्या
राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांत १००% प्राध्यापक भरती करणे.
केंद्र व UGC नियमांनुसार समान कामाला समान वेतन देणे (वर्षभराच्या नियुक्तीसह ८४ हजार रुपये/महिना).
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची १००% पदे भरणे.
संघर्ष समितीने म्हटले आहे की, प्राध्यापक भरतीसाठी वारंवार आंदोलन करावे लागणे ही शिक्षण व्यवस्थेसाठी खेदाची गोष्ट आहे. प्राध्यापकांनी आंदोलन सुरू केले की संबंधित फाइल्स हलवण्याचा प्रयत्न होतो, पण काही दिवसांत फाईल पुन्हा तसाच टेबलवर पडलेली राहते. शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
